मुंबई, दि.२७। प्रतिनिधी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतंर्गत अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या सुमारे १२ लाख ८४ हजार पात्र शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने ५० हजार रूपयांचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला आहे. या योजनेतंर्गत आतापर्यंत ४ हजार ६८३ कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केल्याची माहिती राज्यपाल रमेश बैस यांनी सोमवारी आपल्या अभिभाषणात दिली. नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अभिभाषणाने आज (ता. २७ फेब्रुवारी) विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात संयुक्त बैठकीत बैस यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारच्या योजनांची आणि घोषणांची माहितीमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारच्या योजनांची आणि घोषणांची माहिती आपल्या अभिभाषणातून दिली. यावेळी राज्यपालांनी हिंदीतून अभिभाषण केले. महाराष्ट्राला अधिकाधिक समृद्धीकडे नेण्यासाठी विधिमंडळाचे सदस्य कामकाजात सहभाग घेऊन अभिभाषणाच्या प्रस्तावावर अभ्यासपूर्ण मते मांडतील, असा विेशासही त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, विधिमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्य, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य उपस्थित होते. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर महान द्रष्टे आणि समाजसुधारक यांसारख्या महान व्यक्तींर्नी घालून दिलेल्या उच्च आदर्शांचे महाराष्ट्र शासन सतत अनुसरण करीत आहे.
शासनाने १९ फेब्रवारी २०२३ पासून राज्यगीत म्हणून “जय जय महाराष्ट्र माझा’ हे गीत स्वीकारले आहे. त्यामुळे राज्यगीताची आपली अपेक्षा पूर्ण झाली आहे, असे राज्यपाल म्हणाले. ३४ हजार ७८८ शेतकऱ्यांनी, २९ भूविकास बँकांकडून घेतलेल्या ९६४ कोटी रूपये इतक्या थकित कर्जाची रक्कम राज्य शासनाने माफ केल्याचा दावा राज्यपालांनी यावेळी केला. ‘सलोखा योजने’अंतर्गत शेतजमिनीचा ताबा आणि मालकी हक्काबाबत शेतकऱ्यांमधील वाद मिटविण्यासाठी आणि समाजामध्ये सलोखा निर्माण करण्यासाठी जमिनीच्या अदलाबदल दस्तांवरील मुद्रांक शुल्कात कपात करून ते नाममात्र १ हजार रूपये आणि नोंदणी शुल्क १ हजार रूपये आकारण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.