आपल्या देशात कांदे हा पदार्थ सोन्यासारखा लोकांच्या जीवाशी खेळतो. या कांद्यामुळे केवळ लोकांचेच वांदे झाले असे नाही तर अनेक सरकारांनाही त्याचा फटका बसला आहे. कधी महागाईमुळे फटका तर कधी स्वस्ताईमुळे शेतकऱ्यांना झटका देणारा हा कांदा आहे.
सुषमा स्वराज दिल्लीच्या मुख्यमंत्री असताना त्यांचे सरकार कांद्याच्या वांद्यामुळे गेले होते, हे सत्य अनेकांना ठाऊक आहे. हे सरकार कांद्याच्या महागाईमुळे गेले होते. आता महाराष्ट्रात कांद्याची एवढी स्वस्ताई आहे की, ५५५ किलो कांदा दिल्यावर कांद्याचा दलाल शेतकऱ्याला निर्लज्ज्ापणे दोन रुपयांचा चेक देतो. शेतकऱ्याची ही अगतिकता सरकारला दिसत नाही, असे नाही. सरकार कोणाचेही असले तरी शेतकऱ्यांना झगडल्याशिवाय काही मिळत नाही, हा इतिहास आहे. आताही कांद्याची ही दुरावस्था सरकारला विधानसभेत लक्षात आणून दिल्यावर तातडीने मुख्यमंत्र्यांनी कांदा खरेदीची घोषणा केली. शेतकरी जो जो माल पिकवतो त्याला किती खर्च येणार हे वातानुकूलित खोलीत बसलेले लोक ठरवितात आणि काय भावाने विकत घ्यावा, हे दलाल ठरवितात. या दोन्ही बाबींशी शेतकऱ्याचा सुतराम संबंध नसतो. कांद्याचे भाव जरासे वाढले की शेतकऱ्यांच्या उरावर निर्यात बंदी बसते. तुरीचे पिक यंदा चांगले येणार होते. पण कोणता तरी व्हायरल आला आणि तुर अकाली वाळून गेली.
साहजिकच शेतकर्याचे उत्पन्न कमी होणार. कमी होणार म्हणजे भाव वाढणार आणि भाव वाढू नये म्हणून सरकार आयात करणार, हा फॉम्यर्ुला यंदा तुरीसाठी वापरण्यात आलेला आहे. शेतकऱ्याच्या नाकातोंडात पाणी जात असताना उपभोक्त्याना मात्र कांदा स्वस्त दरात मिळत नाही. शेतकऱ्यांकडून दोन रुपये किलो दराने खरेदी केलेला कांदा वीस रुपयेने विकला जातो. शेतकरी सोडून इतर सर्वांचे भाव ठरलेले आहेत.
वाहतूक करणारा गाडीवाला भाव कमी करत नाही. मजुरी करणारा दलाल आणि इतर सर्व मंडळी आपापल्या खिशाला खार लागू देत नाहीत. मरतो तो बिचारा शेतकरी, अशी एकूण परिस्थिती आहे. कांदा जरासा महाग झाला की, बेंबीच्या देठापासून बोंबा मारणारे आमचे शहरी संपादक कांदा बेभाव विकला जातो, तेव्हा लहानशी बातमी छापून गप्प बसतात. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे आजपर्यंत कधीही गंभीरपर्यंत पाहिले गेले नाही. यामुळेच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे वांदे झालेले आहेत.
यावर्षी चांगला भाव मिळाला म्हणून पुढील वर्षी शेतकरी कोणताही विचार न करता धडाधड कांद्याची लागवड करतात. मग त्या कांद्याचे भाव आस्मानावरून जमिनीवर नव्हे तर पाताळात जातात. यावर्षी कांद्याचे जे हाल आहेत त्यावरून पुढच्या वर्षी कांद्याची लागवड मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, हे तुम्ही लिहून ठेवले. ही लागवड कमी झाली की, पुढील वर्षी कांद्याचे भाव पुन्हा वाढणार. हा नित्यक्रम आम्ही अनेक वर्षांपासून बघत आहोत. आता सरकारने शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे ठोस मदत द्यावी, म्हणून अनेक आमदार सरकारच्या मागे लागले आहेत. पण अनेक अकलेचे कांदे यातही विघ्न आणतील, यात शंकाच नाही. या कांदा उत्पादकांचा आजतरी कोणी वाली नाही. मायबाप सरकारने विचार केला नाही तर हे शेतकरी देशोधडीला लागतील, अशी स्थिती आहे. या कांदा उत्पादकांना निश्चित असा भाव म्हणजेच हमी किंमत ठरवून देणे हाच यावरचा एकमात्र उपाय आहे. पण ही हिंमत कोण करणार?