मुंबई, दि.२८। प्रतिनिधी शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यापासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे शेतकऱ्यांचे सरकार आहे, असे वारंवार सांगतात. दरम्यान कांद्याच्या बाजारभावात झालेल्या घसरणीवरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. या अधिवेशनातून सरकारच्या पदरी काही पडणार नाही, असा आरोप ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांनी आज केला होता. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सध्या राज्यात कांद्याचे दर घसरल्यावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. आज विरोधकांनी गळ्यात कांद्याच्या आणि कापसाच्या माळा घालून आंदोलन केले. हे सरकार शेतकऱ्यांचा हिताचे काम करीत असल्याचा फक्त आव आणत असल्याची टीका करण्यात आली. विरोधकांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने कांद्याच्या दराबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकार कांद्याचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी एक समिती गठीत करणार आहे. राज्य सरकारने माजी पणन संचालक डॉ. सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कांद्याचे दर स्थीर ठेवण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती १ डिसेंबर २०२२ ते २८ फेब्रुवारी २०२३ या कालावधीतील कांद्याचा आवक आणि दराचा अभ्यास करेल. यासह इतर राज्यातील कांद्याबाबतही अभ्यासावर भर देणार आहे. इतर राज्यातील कांदा उत्पादनाचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम होत आहे का, ही बाजूही समिती तपासेल. दरम्यान, वारंवार कांद्याच्या दरात घसरण होत असल्याचे शेतकऱ्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. त्यामुळे शेतकरी कांद्यावर अनुदान देण्याची मागणी करीत आहेत. त्यावर ही समिती अभ्यास करून शासनास योग्य योजनांची शिफारस करणार आहे. शेतकरी आणि संघटनांच्या तक्रारींवर उपाययोजना करण्यात येईल. देशांतर्गत कांदा वाहतूक अनुदान योजनेचा अभ्यासही समिती करणार आहे. तसेच दर मिळण्यासाठी समितीकडून कांदा निर्यातीसाठी उपाययोजना सुचविण्यात येतील.