गेले काही दिवस कांदा उत्पादकांचे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. शेतकऱ्यांना कांद्याचा जो उत्पादनखर्च आहे तो तर सोडाच कांद्याच्या वाहतुकीचा खर्चही निघत नाही, अशी परिस्थिती आहे. अनेक व्यापारी निर्लज्जपणे ४००- ५०० क्विंटल कांद्याचे २ रुपये, ४ रुपये अशा रकमेचे चेक देत आहेत. शेतकरी संघटित असला तरी परिस्थितीमुळे तो गांजलेला आहे. आणि त्याचा फायदा आपला संपूर्ण समाज घेत आहे, असे एकूण दृश्य आपल्या पाहण्यात अनेकदा येते.
कांद्याचा दर वाढला म्हणून दंगा करणारे कांद्याचे दर पाताळापर्यंत गेल्यावरही ढुंकून पाहण्यास तयार नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. आता जसे कांद्याचे वांधे झाले आहेत तशीच परिस्थिती बिचाऱ्या बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांची झालेली आहे. ज्याप्रमाणे मातीमोल किमतीत कांदा विकावा लागत आहे किंवा शेतातच सोडून द्यावा लागत आहे तशीच परिस्थिती बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांची आहे.
उत्तर प्रदेशातील बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बटाट्याचे ढीगच्या ढीग शेतात तसेच ठेवलेले आहेत. ज्याप्रमाणे कांदा उत्पादक सरकारच्या मदतीची वाट बघत आहेत तशीच परिस्थिती बटाटा उत्पादकांची आहे. बटाट्याची पोतीच्या पोती भरून सरकार आज मदत करणार, उद्या मदत करणार अशा आशेवर शेतकरी दिवसेंदिवस मायबाप सरकारकडे बघत आहे. आज अशी परिस्थिती आहे बटाट्याचे उत्पादन जोरात सुरू आहे. आवक वाढताच बटाट्याचे भाव मातीमोल झालेले आहेत.
मोठे शेतकरी आपले बटाटे कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवत आहेत. त्यामुळे अनेक कोल्ड स्टोरेज फुल्ल झालेली आहेत. आणि बिचारे लहान शेतकरी आपल्या शेतातील बटाट्याचे ढीग बघून डोक्यावर हात मारून घेत आहेत. ज्याप्रमाणे कांदा उत्पादकांचा उत्पादनखर्च १० ते १२ रुपये आहे तीच परिस्थिती बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांचीही आहे. त्यांचाही खर्च १० ते १२ रुपये हाच आहे. पण कांद्याच्या भावाप्रमाणे बटाट्याचे भावही २-३ रुपये किलोप्रमाणे आहेत. आपल्याला बाजारात जो बटाटा मिळतो त्याच्या भावावर जाऊ नका.
कारण व्यापारी, बडे दलाल, वाहतूक खर्च, विक्रेत्यांचा नफा यात कुठेही कमतरता झालेली नाही. त्यामुळे २- ३ रुपये किलोचा बटाटा आपल्याला १२ ते २० रुपये किलोने घ्यावा लागतो. परंतु यात मुळातच जो शेतकरी कांदा किंवा बटाटा पिकवतो त्याच्या हाती किती पैसे पडतात याचा विचार केला पाहिजे. या उत्पादनाबरोबरच इतर भाज्यांचे भाव किंवा कोथिंबिरीचे भावही असेच खाली गेलेले आहेत. या सर्व परिस्थितीचा विचार केला तर आता आपल्या शेतकऱ्यांना आपण जे पीक लावले त्याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे असे दिसून येते.
एखाद्या वर्षी कांदा – बटाट्याचे भाव वाढले की शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर त्याची लागवड करतात. जो – तो एकाच पिकाच्या मागे लागतो. याला कोणत्याही प्रकारचे बंधन नसते. शासनाकडूनही याचे नियोजन करण्यात येत नाही. देशात कृषी विभाग आहे. मोठे अधिकारी आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात आणि तालुक्यात किती शेती याच्या खाली आहे याचे आकडे आहेत. आता तर इतकी अत्याधुनिक सुविधा झाली आहे की बसल्या बसल्या मनात आणले तर अधिकाऱ्यांच्या मार्फतही नियोजन करू शकतात. ३०- ४० वर्षांपूर्वी खेड्यापाड्यात भाजीपाल्याचे दर्शनही होत नव्हते.
अक्षरशः चटणी – भाकर खाऊन जगायचे दिवस होते. त्यानंतर आता शेतमालाचे उत्पादन आणि त्यातही भाजीपाल्याचे व फळफळावळांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. याला कुठेतरी नियोजनबध्द रीतीने शेतकऱ्यांना परवडेल अशा प्रकारचे उत्पादनमूल्य मिळेल अशी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. शासन आणि शेतकरी तसेच शेतकरी संघटना यांनी या बाबतीत गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. भाव पडले म्हणजे शेतकऱ्यांनी हमीभावाची मागणी करावी. मग नाफेडमार्फत खरेदीचे आदेश यावेत. आणि शक्य तेवढा माल खरेदी करून आपण शेतकऱ्यांना मदत करतो, याची छायाचित्रे वृत्त्तपत्रात झळकावी असा हा प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू आहे.
कांदा – बटाट्याच्या दराबरोबर यंदा कापूस आणि सोयाबीन यांच्याही दरात मोठी घसरण झालेली दिसते. यामुळे भारतातील शेतकऱ्यांच्या नियोजनाला आणि खर्चकपातीला नवे वळण दिल्याशिवाय शेतकऱ्यांची स्थिती वळणावर येणार नाही एवढे मात्र खास. त्याच त्याच गोष्टींचे चर्वितचर्वण करण्यापेक्षा आता सरकारला सर्वतोपरी नव्या प्रकारचे प्रयत्न करणे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ओशासन दिल्याप्रमाणे दुप्पट करणे याचा गंभीरपणे विचार करावा लागेल. बटाट्याचे कांदे झाले आहेत आणि बिचाऱ्या शेतकऱ्यांचे वांधे झाले आहेत. रडून काही साध्य होणार नाही. आपल्या सर्वांना यावर काही निकाल लवावाच लागेल.