नवी दिल्ली, दि.१०। प्रतिनिधी अहो शेतकरी हीच आमची जात आहे, खते खरेदी करताना शेतकऱ्यांना जात कसली विचारताय, असा संतप्त सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारला सभागृहात विचारला आहे. सांगली येथे रासायनिक खते खरेदी करताना जात विचारली जात असल्याचा मुद्दा अजित पवार यांनी उपस्थित केला व जातीवाद निर्माण करणार्या सरकारला चांगलेच खडेबोल सुनावले. रासायनिक खते खरेदी करताना शेतकऱ्यांना जात का सांगावी लागत आहे. ती का नोंदवावी लागते आहे असा सवालही अजित पवार यांनी केली. ई पॉस सॉफ्टवेअर मशीनमध्ये जातीचा रखाना टाकण्यात आला आहे. त्यात शेतकऱ्यांना जात सांगावी लागते आहे. त्यामुळे जातीचे लेबल लावण्याचा प्रकार पुरोगामी महाराष्ट्रात घडता कामा नये असेही अजित पवार यांनी खडसावून सरकारला सांगितले.
दरम्यान या प्रकरणात कनिष्ठ अधिकारी बळीचे बकरे ठरु नये. कोण यामध्ये सहभागी आहे त्याच्यावर कारवाई करावी आणि जातीचे लेबल बंद करावे व याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली. शेतकऱ्यांना खतासाठी जात विचारणे ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आणि धक्कादायक असून याचा निषेध माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना केला. सांगली येथील खते खरेदी करताना शेतकऱ्यांना जात विचारली जात असल्याचा मुद्दा जयंत पाटील यांनी उपस्थित करुन शिंदे सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. सरकार वर्णभेदासाठी किती आग्रही आहे हे सरकारच्या या भूमिकेतून दिसत आहे. सरकारने ही भूमिका रद्द केली पाहिजे. ही बाब जातीभेद वाढवणारी ठरू शकते, अशी भीतीही जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली.
राज्याच्या कृषी विभागाचं केंद्रीय खते आणि रसायने विभागाला पत्र
रासायनिक खत घेणाऱ्या शेतकऱ्याला जात विचारली जात असल्याचं समोर आल्यावर राज्याच्या कृषी विभागाला जाग आली आहे. खत मागणाऱ्या शेतकऱ्याला जात विचारु नये असं विनंती करणारं पत्र राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्याकडून केंद्रीय खते आणि रसायने विभागाच्या सचिवांना तातडीने पाठवण्यात येत आहे. खते विकत घेण्यासाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने तयार केलेल्या पमधे जात विचारली जात असल्याच समोर आलं आहे. यानंतरर विरोधकांकडून टिका केली जात आहे..
रासायनिक खत खरेदी करताना आता शेतकर्यांना पॉस मशिनवर आपली जात सांगावी लागत आहे. हा प्रकार सांगलीत घडला आहे. जात विचारुन खतं देत असल्यानं शेतकऱ्यांच्या भावनांचा उद्रेक झाला आहे. पॉस मशीन ही यंत्रणा केंद्र शासनाच्या खत मंत्रालयामार्फत चालविली जाते. त्यामुळे कृषी विभागात देखील या प्रकाराबाबत काही माहिती नसल्याची सध्या माहिती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची जात गोळा करुन आणखी कोणत्या नव्या चक्रव्यूहात अडकवण्याचा उद्योग तरी सुरु झाला नाही ना? अशी शंका उपस्थित झाली आहे.