आज महाराष्ट्रातील तृतीय आणि चतुर्थ वर्गाचे कर्मचारी जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी संपावर जात आहेत. या मागणीचा राज्याच्या आर्थिक बाबीवर फार मोठा परिणाम होणार आहे. जुनी पेन्शन, नवी पेन्शन हा वाद गेल्या अनेक वर्षांपासून गाजत आहे.
देशातील अनेक राज्यांच्या सरकारांनी व विशेषतः काँग्रेस शासीत राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे ओशासन दिले आहे. महाराष्ट्रातील एकूण परिस्थिती पाहता या मागणीची पूर्तता केली तर राज्याच्या विकासासाठी आणि इतर बाबींसाठी पैसाच शिल्लक राहणार नाही. आम्ही कधीच कोणाच्याही आंदोलनाविरुद्ध नाही. परंतु सरकारी कर्मचाऱ्यांचे भरघोस पगार, त्यांना मिळणाऱ्या सवलती, त्यांच्यासाठी असलेल्या सुविधा याचा विचार केल्यावर सरकारला हा एवढा मोठा बोजा पेलवेल काय, हाच खरा प्रश्न आहे. सध्या मार्च महिना आहे. या महिन्यात संपूर्ण वर्षाच्या अर्थकारणाचा आणि राज्याच्या एकूण आर्थिक परिस्थितीचा लेखाजोखा करण्यात येत असतो. अशा वेळी विधानसभेचे अधिवेशन चालू असताना हा संप होणे कोणाच्याही दृष्टीने फलदायी ठरेल असे आम्हाला वाटत नाही.
या ओळी लिहीपर्यंत संपाच्या माघारीबाबत बोलणी झालेली नाहीत. म्हणजेच आता हा संप अटळ आहे काय, हाही एक प्रश्नच आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हा संप मागण्या मान्य झाल्याखेरीज परत घ्यायचा नाही हा जर कर्मचाऱ्यांचा निर्धार असेल तर सरकारला काही तरी निर्णय घेणे भाग पडणार आहे. जो काही निर्णय होईल त्याने महाराष्ट्राच्या अर्थकारणावर फार मोठा परिणाम होणार आहे यात वाद नाही. कर्मचाऱ्यांची ही मागणी मान्य केल्यामुळे त्याचा फटका सरकारी पक्षाला बसलेलाच आहे. आता जर या मागण्या मान्य केल्या तर भविष्यकाळात आपल्या राज्यावर किती लाख कोटी रुपये कर्ज वाढेल याचा अंदाज न केलेलाच बरा. कर्मचाऱ्यांनी व सरकारने या प्रश्नावर सामोपचाराने निर्णय घेणे हाच काय तो मार्ग दोघांच्याही हिताचा आहे.