विशेष प्रतिनिधी:बदलापूरच्या एका शाळेत एका चिमुरडीवर झालेल्या अमानुष लैंगिक अत्याचाराने राज्याचे मन हादरलेले असतानाच, या प्रकरणातील सहआरोपी तुषार आपटे यालाच भाजपने कुळगाव बदलापूर नगरपरिषद मध्ये स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नेमल्याची बातमी समोर येताच राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. न्याय, नैतिकता आणि सार्वजनिक पदांची प्रतिष्ठा—या तिन्ही प्रश्नांवर भाजपला कठोर सवालांच्या कड्यावर आणणारा हा निर्णय ठरला.

या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत थेट आक्रमक झाले.
“लाडक्या बहिणींना ₹1500 देऊन अब्रू विकत घेताय का?” असा जहरी प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी भाजपवर ताशेरे ओढले. महिला सुरक्षिततेच्या घोषणा आणि ‘लाडकी बहीण’ योजनांची गाजावाजा करत असताना, दुसऱ्याच बाजूला अत्याचाराच्या प्रकरणातील सहआरोपीला सत्तेच्या खुर्चीजवळ नेण्याचा दुटप्पीपणा राऊतांनी अधोरेखित केला.

या वादात शिवसेना उभाठाचे राज्य संघटक अखिल चित्रे यांनी सोशल मीडियावर संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवली. आपल्या ट्विट्समधून त्यांनी “अत्याचारग्रस्तांच्या वेदनांवर राजकीय पदांची मलमपट्टी चालणार नाही” असा स्पष्ट इशारा देत, न्यायाच्या लढ्यात दोषींच्या बाजूने उभे राहणाऱ्यांना जनता कधीही माफ करणार नाही असा कडक संदेश दिला. शहरांच्या चौकात आणि टाइमलाइनवर प्रश्न एकच—हे कोणत्या मूल्यांचे राजकारण?

माध्यमांकडून या प्रकरणावर विचारणा केली असता भाजप पक्षाचे नेते आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी, “हा स्थानिक पातळीचा विषय आहे. माहिती घेऊ, आणि मग बोलेन,” अशी सावध प्रतिक्रिया दिली. मात्र, “स्थानिक” हा शब्द जनतेच्या जखमांवर मीठ चोळणारा ठरतोय का, असा प्रतिप्रश्न विरोधकांकडून विचारला जात आहे.

दरम्यान, बदलापूर प्रकरणाने राज्यभरात संताप उसळलेला असताना, सार्वजनिक पदांच्या निवडीत नैतिकतेची कसोटी कोण घेणार—हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया वेगळी असली, तरी राजकीय जबाबदारीची परीक्षा आजच आहे. पदे वाटताना पाशवी कृत्यांचे सावट दुर्लक्षित केले, तर महिलांच्या सुरक्षिततेचे घोषवाक्य केवळ पोस्टरपुरते राहील—असा जनभावनेचा सूर आता बुलंद होत चालला आहे.

राजकारणाच्या रणधुमाळीत सत्ता आणि आकडेमोड पुढे असतेच; पण या वेळी प्रश्न सत्तेचा नाही, तर समाजाच्या अंतरात्म्याचा आहे. अत्याचाराच्या छायेत दिलेली नियुक्ती—ती मागे घेण्याची हिंमत कुणात आहे? हेच ठरवेल उद्याचे राजकीय उत्तर.