आपल्या महाराष्ट्रात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू होता. त्यात आता तडजोड होऊन या संपाचे समन्वयक विेशास काटकर आणि मुख्यमंत्री यांच्यात चर्चा होऊन आज संप मागे घेण्यात आलेला आहे. जुनी पेन्शन आणि इतर १७ मागण्या मान्य केल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, अशी तीव्र भूमिका मुख्यमंत्र्यांशी भेट झाल्यावर मागे घेतली आहे.
जुनी पेन्शन आणि नवीन पेन्शन यात फारसा फरक राहणार नाही, असे ओशासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. आता मुख्यमंत्र्यांनीच ओशासन दिल्यामुळे उद्यापासून कर्मचारी कामावर रुजू होतील. काही अपवाद वगळता सर्वसामान्य जनता सरकारी कर्मचाऱ्यांबद्दल काय बोलते याचा विचार संप करणाऱ्यांनी केला पाहिजे होता.
ऐन मार्चच्या महिन्यात संप केल्यामुळे सरकार आपल्या मागण्या मान्य करील, असा विचार करून जनतेला व सरकारी रुग्णालयातील रुग्णांना धारेवर धरणे कोणालाही पटलेले नाही. ऐन परीक्षेच्या वेळी शिक्षकांनी संप करणे कधीच मान्य होण्यासारखे नव्हते. २ दिवसांपूर्वी सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे कुटुंब उघड्यावर पडणार नाही, असा निर्णय घेतला होता. आजच वेतन आणि भत्त्यांवर सरकारचा खर्च ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
संघटनेच्या जोरावर वेतन आयोगाच्या माध्यमाने भरघोस पगार घेणारे कर्मचारी याप्रमाणे जनता व सरकारला वेठीस धरत होते. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत हा संप संपला नसता तर जनताच उभी राहिली असती. यात दीड – दोन टक्के सुखवस्तू लोकांसाठी महाराष्ट्राच्या विकासासाठी वापरायला येणारा पैसा खर्च होणार असेल तर कोणताही सुजाण नागरिक या संपाचा विरोधच करणार.
आताही सरकारने उदारता दाखवून ७ दिवसांच्या संपाचे वेतन कपात न करता कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुट्टयांत सामावून घेतले जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांवरील नोटिसा मागे घेतल्या जाणार आहेत. म्हणजे अंशतः का होईना सरकारवर बोजा पडणारच आहे. नवी पेन्शन योजना काँग्रेसचे सरकार असतानाच अस्तित्वात आली होती. आता हेच काँग्रेसचे पुढारी जुन्या पेन्शनचे गोडवे गात आहेत.
ज्या ज्या काँग्रेस शासित राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना स्वीकारण्याची घोषणा केली आहे त्यांनी भविष्यकाळातील विकासाच्या वाटा बंद केल्या आहेत. आता भविष्यकाळात सरकारी नोकर भरती अत्यंत कमी प्रमाणात होईल, हे वाक्य तुम्ही लिहून ठेवा. जास्तीत जास्त कामे कंत्राटदारांनी करावी असे धोरण अखण्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणजे या पेन्शनच्या गुंताड्यामुळे भविष्यकाळात तरुणांना सरकारी नोकऱ्यांविनाच राहावे लागेल, एवढीच या संपाची परिणती आहे!