विशेष प्रतिनिधी | मुंबई:महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू असताना, बहुचर्चित ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभाबाबत राज्य निवडणूक आयोग ने महत्त्वाचा आणि स्पष्ट निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत नियमित किंवा प्रलंबित लाभ देण्यास परवानगी दिली असली, तरी जानेवारी महिन्याचा लाभ अग्रिम स्वरूपात देण्यास आयोगाने ठामपणे मज्जाव केला आहे.

‘मकरसंक्रांती भेट’च्या बातम्यांमुळे आयोगाकडे तक्रारी

“लाडक्या बहिणींना मकरसंक्रांतीची मोठी भेट! १४ जानेवारीपूर्वी डिसेंबर आणि जानेवारीचे तीन हजार रुपये खात्यात जमा होणार,” अशा आशयाच्या बातम्या विविध माध्यमांत प्रसिद्ध झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर, योजनेसंदर्भात शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी आयोगाने मुख्य सचिवांकडे लेखी स्पष्टीकरण मागवले होते.

आचारसंहिता व शासनाचा अहवाल

मुख्य सचिवांनी सादर केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले की, ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आदर्श आचारसंहितेचा एकत्रित आदेश निर्गमित केला आहे.
या आदेशानुसार—निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी सुरू झालेल्या योजना आचारसंहिता काळात सुरू ठेवता येतात,मात्र नवीन घोषणा, अतिरिक्त लाभ किंवा लाभ अग्रिम स्वरूपात देणे हे आचारसंहितेचे उल्लंघन ठरते.
अग्रिम लाभास स्पष्ट मनाई; नवे लाभार्थी नाहीत
या सर्व बाबींचा विचार करता, राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की—
‘लाडकी बहीण’ योजनेचा नियमित किंवा थकीत हप्ता देण्यास कोणताही अडथळा नाही,मात्र जानेवारी महिन्याचा लाभ आगाऊ स्वरूपात देता येणार नाही,
तसेच आचारसंहिता काळात कोणतेही नवे लाभार्थी योजनेत समाविष्ट करता येणार नाहीत.
निवडणुकीच्या तोंडावर योजनांच्या वापरावर लगाम?
निवडणूक काळात कल्याणकारी योजनांचा राजकीय फायदा घेण्यासाठी वापर होऊ नये, या भूमिकेतून आयोगाने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे. योजना सुरू ठेवण्यास हरकत नसली, तरी मतदारांवर प्रभाव टाकणारे अतिरिक्त किंवा प्रचारकी निर्णय सहन केले जाणार नाहीत, असा कडक इशाराही या निर्णयातून देण्यात आला आहे.

राजकीय संदेश ठळक

महापालिका निवडणुकांच्या रणधुमाळीत लोकप्रिय योजनांच्या माध्यमातून मतदारांना आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नांना आवर घालण्यासाठी आयोगाने आखलेली ही स्पष्ट लक्ष्मणरेषा मानली जात आहे.
आता ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ नियमित स्वरूपातच मिळणार; मात्र निवडणूक काळात ‘भेटींचे राजकारण’ चालणार नाही, असा ठाम संदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिला आहे.

—
Deepak Kaitke