विशेष प्रतिनिधी:पुण्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात गेल्या काही दिवसांपासून धगधगत असलेल्या मुंढवा जमीन घोटाळ्याच्या चौकशीचा ‘ज्वालामुखी’ अखेर फाटला आहे. ज्या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांचे नाव सातत्याने चघळले जात होते, त्या प्रकरणात आता अनपेक्षित ‘ट्विस्ट’ आला आहे. विकास खरगे समितीच्या अहवालाने पार्थ पवारांना क्लिन चीट देत प्रकरणाचा रोख पूर्णपणे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे वळवला असून, यामुळे मंत्रालयापासून ते पुणे महसूल विभागापर्यंत एकच खळबळ उडाली आहे.
काय आहे ‘अमेडिया’ कंपनीचा तो गूढ व्यवहार?
१८०० कोटींची अवाढव्य किंमत असलेली महार वतनाची जमीन केवळ ३०० कोटींत पदरात पाडून घेण्याचा हा अजब प्रकार होता. धक्कादायक म्हणजे, या व्यवहारात सरकारी तिजोरीचे २१ कोटींचे मुद्रांक शुल्कही एका फटक्यात माफ करण्यात आले होते. या व्यवहारामागे पार्थ पवार असल्याचा आरोप विरोधकांनी लावून धरला होता. मात्र, चौकशी समितीने जेव्हा कागदपत्रांचा ‘पोस्टमॉर्टम’ केला, तेव्हा एक वेगळीच बाब समोर आली. पार्थ पवार हे जरी अमेडिया कंपनीचे भागीदार असले, तरी या विशिष्ट जमीन खरेदीच्या कोणत्याही कायदेशीर दस्तावर त्यांची स्वाक्षरी आढळलेली नाही. तांत्रिकदृष्ट्या त्यांचा या प्रक्रियेशी थेट संबंध नसल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला असून, त्यांना या प्रकरणातून पूर्णपणे बाजूला काढले आहे.
आता ‘बळी’ कोणाचा जाणार?
पार्थ पवारांना दिलासा मिळाला असला तरी, या भ्रष्टाचाराच्या चिखलात रुतलेल्या दोन बड्या अधिकाऱ्यांसाठी मात्र आता धोक्याची घंटा वाजली आहे. तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि उपनिबंधक रवींद्र तारू यांच्यावर या अहवालात ठपका ठेवण्यात आला आहे. नियम धाब्यावर बसवून झोन बदलणे, मुद्रांक शुल्कात सवलत देणे आणि बेकायदेशीररीत्या जमीन हस्तांतरणाची नोंद करणे या आरोपांखाली त्यांच्यावर कठोर फौजदारी कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.
फडणवीसांच्या दरबारी शेवटचा फैसला!
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा स्फोटक अहवाल आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवण्याची तयारी केली आहे. या अहवालात केवळ अधिकाऱ्यांच्या चुकांवरच बोट ठेवले नसून, अमेडिया कंपनीच्या वतीने प्रत्यक्ष व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीवरही फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता मुख्यमंत्री या अहवालावर स्वाक्षरी करून कुणावर कारवाईची टांगती तलवार चालवणार आणि कुणाला अभय देणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.