​मुंबई, विशेष प्रतिनिधी :​राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या राजकीय वर्तुळाला आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. “जोपर्यंत आरक्षणाचा गुंता सुटत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेणे व्यवहार्य नाही,” अशी कडक टिप्पणी करत न्यायालयाने राज्य सरकारची प्रलंबित निवडणुका घेण्याची विनंती फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील २२ जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आता पुन्हा एकदा कायदेशीर कचाट्यात सापडल्या आहेत.

​सरकारची ‘कंडीशनल’ मागणी अमान्य

राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अशी भूमिका मांडण्यात आली होती की, न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अटीवर निवडणुका घेण्यास परवानगी मिळावी. मात्र, आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचा प्रश्न अद्याप अनिर्णित असल्याने न्यायालयाने अशा प्रकारे निवडणुका घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. यामुळे सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया लांबणीवर पडली असून, सरकारची ही रणनीती तूर्तास अपयशी ठरली आहे.

​या जिल्ह्यांमध्ये ‘वेटिंग’ कायम

आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका घेण्यावर न्यायालयाने आधीच फुली मारली होती. यामध्ये प्रामुख्याने नंदुरबार, गडचिरोली, ठाणे, पालघर, धुळे, नाशिक, अमरावती, जळगाव आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे भवितव्य आता आरक्षणाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असेल.

​प्रशासक राज लांबणार?

निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर गेल्याने या जिल्ह्यांमध्ये आता ‘प्रशासक राज’ आणखी काही काळ कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधी नसल्याने अनेक विकासकामांना फटका बसत असल्याची चर्चा असतानाच, न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे इच्छुकांची मोठी निराशा झाली आहे. आता सरकार या कायदेशीर पेचातून मार्ग काढण्यासाठी कोणती नवीन पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

—
Deepak Kaitke