मुंबई | विशेष प्रतिनिधी:राज्यातील आदिवासी पाडे आणि वनविभागाच्या जमिनींवरील अतिक्रमणांच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या धुमसत्या वादात आता ज्येष्ठ नेते आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांनी उडी घेतली आहे. “विषयाचे गांभीर्य आणि आदिवासी बांधवांच्या भावना लक्षात घेता, सध्याची कारवाई स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत,” अशी खळबळजनक माहिती नाईक यांनी दिली. मात्र, एका बाजूला उच्च न्यायालयाचा कठोर निर्णय आणि दुसऱ्या बाजूला आदिवासींचे हक्क अशा कात्रीत सरकार सापडले असताना, ही स्थगिती केवळ ‘राजकीय मलमपट्टी’ ठरणार की कायमस्वरूपी तोडगा? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

एसीएस म्हैसकरांना पाचारण; ‘मातोश्री’ की ‘मंत्रालय’ कुठे सुटणार पेच?
गणेश नाईक यांनी या प्रकरणात थेट प्रशासकीय हस्तक्षेप केला आहे. वनविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) वेणुगोपाल म्हैसकर यांना हा विषय संवेदनशीलतेने हाताळण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. “आदिवासी पाड्यांची परिस्थिती आणि तिथल्या अतिक्रमणांचे स्वरूप आधी नीट समजून घ्या,” असे निर्देश नाईक यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. लवकरच यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडणार असून, त्यात अंतिम तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.

“न्यायालयाचा सन्मान आणि जनतेचं रक्षण” – नाईकांचा सुवर्णमध्य
उच्च न्यायालयाने अतिक्रमणांवर बोट ठेवल्याने प्रशासनाचे हात बांधलेले आहेत. यावर भाष्य करताना गणेश नाईक म्हणाले की, “आम्ही न्यायालयाचा अनादर करणार नाही. पण लोकांना रस्त्यावरही आणणार नाही. त्यांना कायद्याची बाजू समजावून सांगितली जाईल.” मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन न करता आदिवासींना दिलासा देण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे.

प्रजासत्ताक दिनाचा ‘राडा’ आणि नेत्यांची खलबतं
२६ जानेवारी रोजी उद्यानांमध्ये मोफत प्रवेश असताना काही ठिकाणी झालेल्या दगडफेकीच्या घटनेचा नाईक यांनी निषेध केला.

जनतेचा संयम: “सरकार जनतेचं आहे, मंत्र्यांचं नाही. त्यामुळे जनतेनं संयम पाळायला हवा,” अशा शब्दांत त्यांनी दगडफेक करणाऱ्यांचे कान टोचले.
रणनीती: या राड्याच्या पार्श्वभूमीवर नाईक यांनी प्रवीण दरेकर आणि गोपाळ शेट्टी यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा केली आहे. या वादाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी भाजप आणि मित्रपक्षांनी आता कंबर कसली आहे.
किसान मार्चचे वारे: वनखाते नरमले, इतर खात्यांचे काय?
राज्यात पुन्हा एकदा ‘किसान मार्च’ची टांगती तलवार असताना नाईक यांनी महत्त्वपूर्ण अपडेट दिले. “वनखात्याशी संबंधित शेतकऱ्यांच्या तक्रारी जवळपास सुटल्या आहेत. आता इतर खात्यांशी चर्चा सुरू आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे शेतकऱ्यांचा लॉंग मार्च मुंबईच्या वेशीवर येण्यापूर्वीच तो रोखण्यात सरकारला यश येईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत.

गणेश नाईक यांची ही सक्रियता आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची मानली जात आहे. आदिवासी मते आणि शेतकऱ्यांचा रोष ओढवून घेणे सरकारला परवडणारे नाही. आता मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत ‘न्यायालयीन कचाट्यातून’ आदिवासींना वाचवण्यासाठी कोणता ‘पॅकेज’ किंवा ‘पर्याय’ समोर येतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

—
Deepak Kaitke