टॉप स्टोरी महाराष्ट्र राजकारण

चंद्रकांत पाटलांची ‘ती’ ऑफर की उमेदवारांना उघड धमकी? आचारसंहितेच्या चिंधड्या उडवल्याचा काँग्रेसचा आरोप; मंत्र्यांवर गुन्हा दाखल होणार?

मुंबई | विशेष प्रतिनिधी :राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा धुरळा उडालेला असतानाच आता ‘आचारसंहिते’च्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगलीत केलेल्या एका खळबळजनक विधानामुळे राजकीय वर्तुळात भूकंप झाला आहे. “वेळ आणि पैसा कशाला वाया घालवता, अर्ज मागे घ्या,” या पाटील यांच्या सल्ल्याला काँग्रेसने थेट ‘दहशतवाद’ ठरवले असून, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी लावून धरली आहे.

नेमकं काय घडलं सांगलीत?
सांगली जिल्ह्यात उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम तारखेच्या पूर्वसंध्येला एका सार्वजनिक कार्यक्रमात चंद्रकांत पाटील बोलत होते. यावेळी त्यांनी विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांना उद्देशून म्हटले, “जिल्हा परिषद निवडणुकीत विरोधकांचा टिकाव लागणार नाही, वेळ आणि पैसा कशाला वाया घालवता, अर्ज मागे घ्या.” मंत्र्यांच्या या विधानाचे व्हिडिओ व्हायरल होताच काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

हर्षवर्धन सपकाळ यांचा थेट निवडणूक आयुक्तांना पत्राद्वारे प्रहार
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना तातडीने पत्र पाठवून चंद्रकांत पाटील यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. सपकाळ यांनी पत्रात खालील गंभीर आरोप केले आहेत

दबावतंत्राचा वापर: मंत्र्यांनी उघडपणे विरोधकांना अर्ज मागे घेण्यास सांगणे, हा लोकशाही प्रक्रियेत हस्तक्षेप असून उमेदवारांवर थेट दबाव टाकण्याचा प्रकार आहे.
आचारसंहितेचा भंग: जबाबदार पदावर बसलेल्या व्यक्तीने निवडणुकीच्या वातावरणात भीती निर्माण करणे हा आचारसंहितेचा उघड भंग आहे.
प्रचारबंदीची मागणी: निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी यासाठी चंद्रकांत पाटील यांना निवडणूक प्रचारापासून तात्काळ प्रतिबंधित करण्यात यावे.

“ही लोकशाही की हुकूमशाही?” – काँग्रेसचा सवाल
सपकाळ यांनी पत्रात पुढे नमूद केले आहे की, “प्रशासकीय आणि राजकीय सत्ता हातात असलेल्या मंत्र्यांनी जाहीर सभेतून असे आवाहन करणे म्हणजे विरोधी उमेदवारांमध्ये दहशत निर्माण करणे आहे. यापूर्वी नगरपालिका निवडणुकांमध्येही सत्ताधाऱ्यांनी असेच दबावतंत्र वापरले होते, त्याचीच ही पुनरावृत्ती आहे.”

“निवडणूक आयोगाची ही घटनात्मक जबाबदारी आहे की निवडणुका निर्भय वातावरणात पार पडाव्यात. मंत्र्यांनी अशा प्रकारे प्रक्रिया प्रभावित करणे हा संविधानावर घाला आहे.”— हर्षवर्धन सपकाळ, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस.

राजकीय वळण: आता चेंडू निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात!
चंद्रकांत पाटील यांच्या या विधानाने पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. भाजपकडून यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आली नसली, तरी हे विधान केवळ राजकीय ‘आत्मविश्वास’ असल्याचे समर्थन केले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, काँग्रेसने हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केल्यामुळे निवडणूक आयोग मंत्र्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे धाडस दाखवणार का? की केवळ नोटीस बजावून हे प्रकरण शांत होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


Deepak Kaitke

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *