आज वाचक जेव्हा ही खरीखरी वाचत असतील तेव्हा बंगालच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निकाल आणि पुन्हा हिंसा सुरू असेल. १९७७ च्या आधी सिद्धार्थ शंकर रे हे इंदिरा गांधींच्या खास मर्जीतले काँग्रेसचे मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर आणीबाणी संपल्यावर कम्युनिस्टांचे राज्य आले. त्या कालखंडात नक्षलबारी नावाच्या गावातून नक्षलवादाचा पुरवठा होणे सुरू झाले. हे नक्षलवादी भारतात ज्या ज्या ठिकाणी घनदाट जंगले असतील तिथे निवास करतात.
आपल्या गडचिरोली जिल्ह्यात हे नक्षलवादी अजूनही धुमाकूळ घालत आहेत. काँग्रेसचे राज्य असतानाही त्या काळी कम्युनिस्टांनी रक्तपाताचा मार्ग सुरूच ठेवला होता. त्या रक्तपाताचा मुकाबला करण्यासाठी काँग्रेसची सत्ता गेल्यावरही तत्कालीन काँग्रेसच्या युवा नेत्या ममता बॅनर्जी उभ्या राहिल्या. वर्षानुवर्षे म्हणजे किमान २५ वर्षे कम्युनिस्टांचे सरकार होते. ज्योती बसू यांनी पायउतार झाल्यावर बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या हाती बंगाल सोपविला. ममता बॅनर्जींचा २ निवडणुकीत पराभव झाला. त्यावेळीही बंगाली रक्त मोठ्या संख्येने सांडले होते. तिसऱ्यांदा मात्र ममताबाईंनी काँग्रेसला नोमोश्कार करून आपला तृणमूल काँग्रेस हा पक्ष स्थापन केला आणि विजय मिळवला. तेव्हापासून या तिसऱ्या निवडणुकीपर्यंत आणि आताही ममताबाईंचे राज्य आहे. त्यांच्या नावात जरी ममता असले तरी ममतेशी त्यांचे नाते नाही.
कम्युनिस्टांचा हिंसाचार हाच त्यांना शिष्टाचार वाटतो. बंगालमधील कोणतीही निवडणूक मग ती विधानसभेची असो, लोकसभेची असो, महापालिकेची असो, नगरपालिकेची असो किंवा इतर स्वराज्य संस्थांची असो, कम्युनिस्ट करायचे तेच आता उघडपणे सुरू आहे. ताज्या निवडणुकीत अविरोध निवडून येणारे उमेदवार फक्त १० टक्के आहेत जे पूर्वी ३० टक्क्यांच्या वर असत. बंगालमधील कम्युनिस्टांचे बळ कमी झालेले असले तरी अजूनही काही ठिकाणी त्यांची दादागिरी चालू आहे. त्यांच्याविरुद्ध लढणारे जे जे असतील त्या सर्वांनी रक्तरंजित मार्ग पकडलेला दिसतो. अशा स्थितीत जे बिचारे मरतात त्यांच्या घराच्या परिस्थितीबाबत विचार कोणीच करत नाही.
बंगालमध्ये दगडफेक, वाहने जाळणे, लूटमार, सुरेमारी सर्रास सुरू असते. या हिंसाचारासाठी कोणाला दोषी ठरवावे हासुद्धा मोठा विदारक विषय आहे. मराठी माणसाला ज्याप्रमाणे नाटक आणि राजकारण याचे वेड आहे त्याचप्रमाणे बंगाली माणसालाही नाटक आणि राजकारण यांचे वेड आहे. मात्र बंगालचे राजकारण रक्तरंजित आहे. याचा प्रत्यय अनेकदा आल्यावरही त्यावर कोणतीही उपाययोजना करण्यास केंद्र सरकारला १० वेळा विचार करावा लागतो. हिंसाचाराशिवाय कोणतीही निवडणूक होऊ द्यायची नाही असा निर्धार करून या राज्यात निवडणुका घेतात. आज सत्तेवर कम्युनिस्ट नसले तरी या राज्यातील हिंसाचार कमी होत नाही. बंगालच्या भाग्यात रक्ताळलेले जीवनच लिहिलेले आहे, त्याला तुम्ही – आम्ही काय करणार?