मुंबई, दि.११। दिनेश चिलप मराठे महासागर विशेष असंघटित कामगारांचे विविध क्षेत्रात वर्गीकरण,असंघटित क्षेत्रातील कामगार हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहेत.शेती, उद्योग, फेरीवाले, आयटी इंडस्ट्रीजसह सर्वच क्षेत्रात असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे योगदान मोठे आहे.अशा कामगारांचे ३८ घटकांतील वर्गीकरण व एकूण ३४० क्षेत्रांतील कामगारांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.या निर्णयाचे असंघटीत कामगारांकडून स्वागत होत आहे. असंघटित कामगार म्हटले की कृषी,बांधकाम, कारखान्यात काम करणारे कामगार डोळ्यापुढे येतात. मात्र राज्य शासनाने ६ जुलै रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, ३४० व्यवसायांतील असंघटित कामगारांचे विविध क्षेत्रात वर्गीकरण करून त्याची ३९ गटांत विभागणी करण्यात आली आहे.
यात खासगी शिकवणी वर्गातील शिक्षक, जीममधील प्रशिक्षक, खासगी कंपन्यांतील लेखापाल, रोखपाल, पॅथॉलॉजीतील सहाय्यक व व्यावसायिक सेवा देणाऱ्या कंपन्यांतील वकिलांचाही समावेश आहे. लेबर ब्युरो, चंडिगड यांनी २०१४ मध्ये केलेल्या चौथ्या वार्षिक रोजगार- बेरोजगार सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्र राज्यात ३,६५,२५,१४० असंघटित कामगार आहेत. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यासाठी ई- श्रम पोर्टल तयार केले असून, त्यावर ३१ मे २०२३ अखेर राज्यात सुमारे १३६.२८ लाख असंघटित कामगारांनी नोंदणी केली. करोना काळात असंघटित कामगारांच्या मोठ्या संख्येने झालेल्या स्थलांतरणानंतर केंद्र सरकारने या कामगारांची संगणकीकृत नोंद ठेवण्याचे आदेश सर्व राज्य सरकारांना दिले होते. त्यानुसार राज्याच्या कामगार मंत्रालयाने कामगारांचे व्यवसाय व रोजगाराचे वर्गीकरण केले.
या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा केला असून राज्यातही यासाठी सामाजिक सुरक्षा मंडळ आहे. “ई-श्रम’ पोर्टलवरील ३१ मे २०२३ पर्यंतच्या नोंदणीनुसार, राज्यात १ कोटी ३६ लाख २८ हजार असंघटित कामगार आहेत. ते काम करीत असलेल्या ३४० व्यवसायांमध्ये वर्गीकरण करून याची ३९ गटांत विभागणी करण्यात आली. त्यात कुठल्या गटात कोणता रोजगार करणारे असंघटित कामगार आहेत हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रात ऑनलाईन सेवा देणारे कर्मचारी, खासगी शिकवणी वर्गातील शिक्षक, केंद्र व राज्य शासनातील अंशकालीन कर्मचारी, खासगी कार्यालयातील लेखापाल, रोखपालासह इतर लिपिक, विमा एजन्ट, ई-कॉमर्स कंपन्यातील कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमांमधील पत्रकारांसह इतर कर्मचारी, आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांतील कर्मचारी, पॅथॉलॉजीतील सहाय्यक व इतर कर्मचारी, रुग्णालयातील कंपाऊंडर यांच्यासह खासगी बांधकाम कंपन्यांमधील अभियंत्यांचाही असंघटित कामगारांमध्ये समावेश आहे.
असंघटित कामगारांनी श्रम पोर्टलवर नोंदणी केल्यास अपघाती मृत्यू झाला असेल तर मृत्यूनंतर कुटुंबीयांना सरकारकडून दोन लाख रुपये दिले जातात. अंशतः अपंग असल्यास एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम दिली जाते. याशिवाय सामाजिक सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळेल. भविष्यात गृहकर्ज योजनेसह अशा कामगारांना ज्या ज्या योजना येतील, त्यांचा लाभ दिला जाईल. असंघटित कामगार कल्याण महामंडळाच्या छताखाली येणाऱ्यांनाही शासकीय सुविधांचा लाभ मिळू शकतो. विविध व्यवसायांतील असंघटित कामगारांच्या संघटनांनी तसेच लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने असंघटित कामगारांच्या व्यवसायाच्या वर्गीकरणानुसार कामगारांच्या कल्याणाकरिता कल्याण मंडळे स्थापन करण्याबाबत वेळोवेळी मागणी केली आहे.परंतु असंघटित कामगारांसाठी सर्वसमावेक्षक एकच महामंडळ स्थापन करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजनांचा लाभ देता येईल असा निष्कर्ष शासनाने काढला आहे. असंघटीत कामगार वंचित होता त्यांच्यासाठी देशातील विविध संघटना प्रयत्नशील होते.या कायद्यानुसार सर्व असंघटीत कामगारांना यातून सुरक्षा मिळेल.महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय स्वागत स्वागतार्ह आहे मात्र त्याचे प्रारूप आराखडा अद्याप तयार करण्यात झालेला नाही त्यामुळे सरकारने संबंधित मालकवर्ग आणि कामगार तसेच त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या संघटनांची संयुक्तपणे निर्णय घ्यावा आणि महा मंडळाची लवकरात लवकर अध्यादेश काढून त्याची अंमलबजावणी व्हावी. चंद्रभान आझाद (अध्यक्ष-बहुजन असंघटीत कामगार युनियन)