सर्वोच्च न्यायालयात आज मिश्रा यांना पुन्हा दीड महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मागील सुनावणीच्या वेळी निवृत्तीनंतरची तिसरी मुदतवाढ बेकायदेशीर आहे, असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनीच म्हटले होते. परंतु सरकारला इतक्या लवकर त्यांना निवृत्त करणे योग्य वाटले नाही. म्हणून आज सर्वोच्च न्यायालयात सरकारतर्फे मोठमोठ्या वकिलांची फौज उभी करण्यात आली. या सुनावणीनंतर न्यायमूर्तींना त्यांची मागणी फेटाळता आली नाही. पण आता त्यांची मागणी मान्य केली तर न्यायालयाचाही इलाज चालत नाही असे दिसू शकते. यामुळेच न्यायमूर्तींनी मध्यममार्ग स्वीकारला. सरकार ऑक्टोबरपर्यंत म्हणते ते मान्य न करता १५ सप्टेंबरपर्यंत मिश्राजींच्या तोंडातील मिश्रीचा खडा कायम ठेवण्यात आला आहे. ईडीचे सर्वेसर्वा मिश्रा आज केंद्र सरकारमध्ये म्हणण्यापेक्षा पंतप्रधानांचे अतिशय लाडके अधिकारी आहेत. भ्रष्टाचार करणाऱ्यांचा कर्दनकाळ अशी त्यांची प्रतिमा तयार झाली आहे. कुठून कुठून काय काय उकरून काढून जरब कशी बसवावी यात मिश्राजींचा हातखंडा आहे.
मोठ्यात मोठ्या पदावरील प्रभावी राजकारणी त्यांच्यापुढे नतमस्तक होतात. खरेखोटे आपल्याला ठाऊक नाही. पण असे म्हणतात की, सरकार पाडण्यामागे आणि सरकारला अनुकूल होईल असे सरकार बनवण्यामागे मिश्राजींचा नेहमीच हातभार लागलेला आहे. आगामी नोव्हेंबर – डिसेंबर महिन्यात तेलंगणा, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिझोराम या प्रमुख राज्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. जिथे अनेक विनंत्या आणि विनवण्या करून काहीही होत नाही तिथे ईडीची मात्रा हमखास लागू पडते. या ईडीचा खरा उपयोग मिश्राजीनी दाखवून दिला आहे. कोणे एके काळी निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष टी. एन. शेषन होते. त्यांनी निवडणूक आयोगात कोणतेही बदल केले नाहीत. फक्त त्यांनी जे नियम होतें त्यांची कडक अमलबजावणी केली. त्यामुळे निवडणुकीस उभे असलेले उमेदवार त्यांच्या नावाने थरथर कापू लागले. या शेषन यांच्या नावाचा दबदबा इतका वाढला होता की निवडणुकीतील गैरप्रकार बंद झाले होते. आताचे ईडीचे मिश्राजी यांनी अशाच प्रकारचा धाक निर्माण केलेला आहे.
शेषन यांनी पक्ष वगैरे न बघता जो दिसेल त्याच्यावर कायद्याप्रमाणे वचक बसविला. मिश्राजींची वागणूक अशी असावी असे अनेकांना वाटते. या पदावरील व्यक्तीला कोणालाही अटक करता येते आणि त्याला जामीन मिळत नाही. यामुळे जशी हवा आहे त्याप्रमाणे निर्णय घेणारे मिश्राजींच्या नावानेच गलितगात्र होतात आणि पक्षबदल करून निर्दोष होण्यास पात्र ठरतात. एवढी एक बाब वगळली तर या देशातील भ्रष्टाचाराला पायबंद घालता येईल. सर्वन्यायसमभाव ठेवला तर कोणत्याही सत्ताधाऱ्याला ते पटत नाही. ज्या पक्षाचे सरकार असते त्या पक्षाकडे लक्ष ठेवावेच लागते. मिश्राजीनी थोडे जास्तच लक्ष ठेवल्यामुळे ते निश्चितपणे सरकारच्या पसंतीस पडलेले आहेत. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दीड महिना दिलेला आहे. या दीड महिन्यात एका दिवसाला दीड दिवसाचे काम करून त्यांना ज्यांचा ज्यांचा निकाल लावायचा आहे त्यांचा निकाल ते लावतील याबद्दल आम्हाला खात्री आहे. आपण एकच म्हणतो, मिश्राजी तुम आगे बढो, सरकार तुम्हारे साथ है!