दहा नामनिर्देशित जागांसाठी पक्षांतर्गत घुसळण; मुंबई महापालिकेत लॉबिंगचा महापुर
विशेष प्रतिनिधी | मुंबई:मुंबई महापालिकेतील सत्तास्थापना अद्याप अधिकृत न झालेली असतानाच नामनिर्देशित (स्वीकृत) नगरसेवकांच्या दहा जागांसाठी राजकीय रणधुमाळी सुरू झाली आहे. निवडणुकीत अव्वल ठरलेला भाजप आणि युतीतील पक्ष सत्ता स्थापनेची आखणी करत असतानाच, तिकीट नाकारले गेलेले, उमेदवारीत मागे पडलेले आणि पक्षासाठी “काम केलं” असा दावा करणारे नेते स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी उघडपणे लॉबिंगला उतरले आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, जानेवारीच्या अखेरच्या आठवड्यात महापौर निवड होण्याची शक्यता असून, त्याआधीच स्वीकृत सदस्यांची गणितं मांडली जात आहेत. यंदा या पदांचं महत्त्व दुपटीने वाढलं आहे, कारण पाचवरून थेट दहांपर्यंत स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. म्हणजेच, प्रत्येक प्रमुख पक्षाला आपल्या कोट्यातून एक-दोन “डावललेले” चेहरे सभागृहात पाठवण्याची संधी—आणि याच संधीसाठी आता गर्दी उसळली आहे.
निकाल जाहीर होताच पक्षप्रमुख, प्रदेशाध्यक्ष आणि मुंबई अध्यक्षांच्या भेटीगाठी वाढल्या आहेत. “निवडणुकीत झटलो, पण तिकीट मिळालं नाही” अशी कारणं पुढे करत इच्छुकांनी आपापल्या दाव्यांची यादी उघडली आहे. परिणामी, पक्षांतर्गत समतोल राखणे, नाराजी आवरणे आणि सामाजिक प्रतिनिधित्व जुळवणे—हे तिन्ही आव्हानं नेतृत्वापुढे एकाचवेळी उभी राहिली आहेत.
संख्याबळानुसार स्वीकृत नगरसेवकांची संभाव्य विभागणी पुढीलप्रमाणे मानली जात आहे—
भाजप (८९ नगरसेवक): ४ स्वीकृत
शिवसेना (ठाकरे गट) + मनसे (एकूण ७१): ३ स्वीकृत
शिवसेना (शिंदे गट): १ स्वीकृत
काँग्रेस: १ स्वीकृत
याचा अर्थ स्पष्ट आहे—भाजप, ठाकरे गट, शिंदे गट आणि काँग्रेस—सर्वांकडे किमान एक स्वीकृत जागेची चावी आहे. त्यामुळेच या पक्षांच्या प्रमुखांकडे इच्छुकांची वर्दळ, फोनाफोनी आणि शिफारशींचा वर्षाव वाढला आहे. कोणाला ‘माळ’, कोणाला ‘माळ नको’—यावरून अंतर्गत राजकारण तापल्याचे चित्र आहे.
२०१७ नंतरच्या काळात केवळ पाच स्वीकृत नगरसेवक नियुक्त झाले होते. त्यावेळी भाजपकडून गणेश खणकर, श्रीनिवास त्रिपाठी; काँग्रेसकडून सुनील नरसाळे; तर तत्कालीन संयुक्त शिवसेनेकडून अरविंद भोसले आणि तृष्णा विश्वासराव यांची वर्णी लागली होती. यंदा संख्या दुप्पट झाल्याने स्वीकृत नगरसेवकपदाचा राजकीय भाव प्रचंड वाढला आहे—आणि त्याचबरोबर स्पर्धाही.
राजकीय जाणकार सांगतात की, सत्तास्थापनेआधी नाराज घटकांना सामावून घेण्याचं प्रभावी साधन म्हणजे स्वीकृत पदं. त्यामुळे ही नियुक्ती केवळ औपचारिक ठरणार नाही; ती पक्षांतर्गत संदेश देणारी, सत्तेचा सूर ठरवणारी आणि पुढील पाच वर्षांची दिशा आखणारी ठरणार आहे.
एकूणच, महापौरपद अजून ठरायचं आहे, पण ‘स्वीकृत सत्तासंघर्ष’ आत्ताच पेटला आहे. दहा जागांसाठी इच्छुकांची झुंबड उडाली असून, शेवटी कुणाच्या गळ्यात माळ पडते आणि कुणाच्या पदरी नाराजी येते—याकडे संपूर्ण मुंबईचं राजकीय वर्तुळ रोखून पाहत आहे.
