मुंबई | प्रतिनिधी:मुंबई महापालिकेतील सत्तास्थापनेच्या निर्णायक क्षणांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, नवनिर्वाचित नगरसेवकांना पुढील आठ दिवस मुंबईबाहेर न जाण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आल्याची माहिती आहे. “आता एकही चूक परवडणारी नाही,” अशा संदेशासह भाजपने सत्तेच्या लढाईत हाय-अलर्ट मोड स्वीकारल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.

महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी आठ ते दहा दिवसांचा कालावधी निर्णायक ठरणार असल्याचा अंदाज आहे. याच काळात महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर होणार असून, त्यानंतरच भाजप औपचारिकरीत्या सत्तास्थापनेचा दावा करणार आहे. त्यामुळे या काळात कोणतीही अनुपस्थिती, ढिलाई किंवा अनपेक्षित घडामोड सत्तासमीकरण बिघडवू नये, यासाठी नगरसेवकांना मुंबईतच उपलब्ध राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

संख्याबळात अव्वल ठरलेला भाजप सध्या प्रत्येक हालचाल काटेकोरपणे मोजून टाकत आहे. महापालिकेतील समीकरणे अजून पूर्णपणे स्थिर नसताना, पडद्याआड सुरू असलेल्या चर्चांमुळे आणि दबाव-राजकारणामुळे वातावरण तापले आहे. अशा वेळी एकही दुवा सैल पडू नये, हीच भाजपची रणनीती असल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.
राजकीय वर्तुळात या सूचनेकडे फोडाफोडीच्या शक्यतेवर घातलेली थेट ब्रेक म्हणून पाहिले जात आहे. “निर्णयाच्या दिवशी सर्व नगरसेवक एकत्र आणि उपलब्ध असतील, तर सत्तास्थापनेचा दावा अधिक भक्कम होईल,” असा भाजपचा हिशोब आहे. त्यामुळे अफवा, राजकीय खेळी किंवा दबाव तंत्र यांना संधीच मिळू नये, यासाठी ही कडक भूमिका घेतल्याचे मानले जाते.

महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर होताच भाजप अंतिम चाली खेळण्याच्या तयारीत आहे. मित्रपक्षांशी समन्वय, कायदेशीर प्रक्रिया आणि संख्याबळाचा मेळ घालत पक्षाने सत्तेची अंतिम गणिते बांधल्याचे संकेत मिळत आहेत.

एकूणच, “मुंबई सोडू नका” हा आदेश केवळ प्रशासकीय सूचना नसून, महापालिकेतील सत्तेची चावी आपल्या हातातच ठेवण्याचा भाजपचा ठाम निर्धार दर्शवतो. आरक्षण जाहीर होताच मुंबईच्या राजकारणात कोण बाजी मारतो, हे स्पष्ट होणार असून, पुढील काही दिवस शहराच्या सत्तानाट्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.