आज भारतातल्या सर्वोच्च न्यायालयात राहुल गांधी यांचा खटला सुनावणीला होता. दोन वाक्यांच्या भाषणावरून राहुल गांधी यांनी जे शब्द उच्चारले त्यावरून सुरतच्या न्यायालयाने त्यांना २ वर्षांची शिक्षा सुनावली. शिक्षा सुनावताच विद्युतगतीने त्यांची सदस्यता रद्द करण्यात आली. त्यानंतर सुरतचे सेशन कोर्ट आणि गुजरातच्या हायकोर्टाने त्यांचा २ वर्षांचा शिक्षेचा निकाल कायम ठेवला. गुजरात हायकोर्टाने तर सुनावणी झाल्यावर तब्बल अडीच महिन्यानंतर आपला निकाल दिला. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयात म्हणजे भारताच्या सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली आणि आजच त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली. हे काम सुरतच्या सेशन कोर्टाला किंवा गुजरातच्या उच्च न्यायालयाला करता आले असते. पण पूर्णेश मोदी नावाच्या मोदी नसलेल्या याचिकाकर्त्याला खालपासून वरपर्यंत गुजरातेतील न्यायालयांनीही समर्थन दिले. एखाद्या मानहानीच्या खटल्यात जास्तीत जास्त शिक्षा २ वर्षांची असते. सुरतच्या छोट्या कोर्टाच्या छोट्याशा न्यायाधीशाने मोठे पाऊल उचलून राहुल गांधी यांना त्यांची खासदारकी जाईल अशी २ वर्षांची शिक्षा सुनावली. जंग जंग पछाडूनही राहुल गांधी यांनी माफी मागितली नाही. आपण माफी मागणार नाही, असा पवित्रा घेऊन राहुल ठामपणे उभे राहिले. पूर्णेश मोदी यांचे वकील राम जेठमलानी यांचे पुत्र महेश जेठमलानी होते. त्यांनी १५-२० दिवसांची वेळ मागितली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने १० दिवसांची वेळ दिली होती. या १० दिवसांत त्यांनी काहीही नवीन सांगितले नाही. हे दोन मुद्दे नवीन आहेत असे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा न्यायमूर्ती गवई यांनी हे दोन मुद्दे खालच्या न्यायालयात का दाखल करून घेतले नाहीत, अशी विचारणा केली. पण एकूणच तर्क पाहता राहुल गांधी यांना दिलेली शिक्षा अवाजवी आहे, असे सांगून त्या शिक्षेला स्थगिती दिली. स्थगिती मिळाली तेव्हा राहुल गांधी यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी जे ७-८ मुद्दे मांडले ते सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरले. महेश जेठमलानी मोठे वकील आहेत. पण मुळात हा खटला पुरेशा साक्षी – पुराव्याअभावी दाखल करण्यात आला होता. यामुळे त्यांनी केलेला विरोध खटल्याच्या निकालात अवरोध उत्पन्न करू शकला नाही. जस्टिस गवई यांनी सुरुवातीलाच आपल्या कुटुंबाची बांधिलकी काँग्रेस पक्षाबरोबर आहे, हे स्पष्ट केले होते. तेव्हाही दोन्ही पक्षांनी आपल्या निष्पक्षतेबद्दल कोणतीही तक्रार नाही, अशी ग्वाही दिली होती. आज निकाल लागल्यावर ज्या गतीने राहुल यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली होती त्याच गतीने ती पुन्हा बहाल करण्यात येईल काय, हा प्रश्न होता.
राहुल गांधी यांनी पहिल्यापासून माफी मागणार नाही, हे म्हटले होते व ते वाक्य आजही कायम ठेवले. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय कोणत्याही दबावाखाली नाही हे एवढ्यात अनेकदा सिद्ध झाले आहे. जस्टिस चंद्रचूड मुख्य न्यायाधीश झाल्यानंतर कायद्याप्रमाणे जे काही करता येणे शक्य असेल तेवढे त्यांनी स्वतः केले व इतर न्यायाधिशांना प्रेरणा दिली. राहुल गांधी यांचा खटला म्हणजे भारताच्या राजकारणाला वेगळ्या वळणावर नेणारा ठरला आहे. राहुल गांधी संसदेत ज्या ज्या मुद्द्यांवर बोलतात त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाची अनेकदा गोची होते. अदानींचे प्रकरण ज्याप्रकारे राहुल गांधी यांनी वारंवार संसदेत भाषण करून गाजविले, इतरही अनेक प्रश्नांवर त्यांनी रोखठोक भूमिका घेतली. आता पुन्हा त्यांची खासदारकी बहाल झाल्यावर त्यांना किती दिवसात लोकसभेत जाता येईल हाच काय तो प्रश्न आहे. एक वेळा त्यांची सदस्यता बहाल झाल्यावर पुन्ह हा मानहानीचा खटला सेशन कोर्टात सुरत येथे चालणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यावर आता त्या न्यायालयालाही आपल्या निर्णयाचा विचार करावा लागेल. आणि त्यात काही कमी – जास्त झाले तर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालय आहेच. म्हणजे आता राहुल गांधी यांची खासदारकी पुन्हा जाईल असे वाटत नाही. तसेच ते २०२४ ची निवडणूकही लढवू शकतील. एकूणच हा खटला अभूतपूर्व होता. आणि त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल मैलाचा दगड ठरलेला आहे. या निकालाबद्दल राहुल गांधी, त्यांचे वकील मनू सिंघवी निश्चितच अभिनंदनास पात्र ठरले आहेत. एकूण सुप्रीम कोर्ट सुप्रीमच असते, हे सिद्ध झाले आहे.