आता काल भारतीय जनता पक्षाच्या इटावा येथील खासदाराला आग्रा न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. चार महिन्यांपूर्वी राहुल गांधी यांना सुरत न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्यावर युद्धपातळीवर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी २४ तासांच्या आत तडकाफडकी राहुल यांना निलंबित केले. त्यांनी जे केले ते कायद्याप्रमाणेच केले. पण ते सरकार पक्षाला फायद्याचे होते किंवा नव्हते, असा विचार त्याच पक्षाने केला पाहिजे. जो न्याय राहुल यांना लावला तोच न्याय इतर खासदारांना लावला पाहिजे. एका पक्षाला एक न्याय, दुसऱ्या पक्षाला दुसरा न्याय असे केले तर ते लोकशाहीला धरून आहे काय, लोकसभाध्यक्ष असे कसे करू शकतात. कायद्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याचा फायदा सत्ताधारी पक्षाला होतो किंवा नाही याचा विचार त्या पक्षाने केला पाहिजे. आता उद्या लोकसभेचे अधिवेशन पुन्हा सुरू होत आहे.
राहुल गांधी यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय लोकसभा अध्यक्षांकडे पोहोचल्यावर ज्या विद्युतगतीने त्यांची खासदारकी रद्द केली त्याचप्रमाणे आता त्यांची खासदारकी पुन्हा बहाल होईल काय? आता एक – दोन दिवसांत अविेशास ठरावावर चर्चा होणार आहे. त्या चर्चेत सत्ताधारी पक्षापासून प्रत्येक विरोधी पक्षला आपले मत मांडता येणार आहे. जर लोकसभेत राहुल गांधी पुन्हा परतले तर हे नवे राहुल गांधी मोठी डोकेदुखी ठरणार आहेत. ही डोकेदुखी थांबविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याजवळ अमृतांजन नावाचे पेन बाम नाही. म्हणजे मणिपूरच्या नग्नसंचाराबद्दल उत्तर द्यावे लागणार आहे. खरी परिस्थिती अशी आहे की, राहुल गांधी यांना संसदेत बोलू दिले तरी पंचाईत होणार आहे आणि न बोलू दिले तरी पंचाईत आहे. एकूणच धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते अशी परिस्थिती आहे.
राहुल गांधी यांना मोकळे सोडले तरी पंचाईत आणि त्यांना बोलू दिले तरी पंचाईत अशी इकडे आड तिकडे विहीर अशी परिस्थिती आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी आता हिवाळी अधिवेशन आहे आणि मग शेवटचे अधिवेशन अशी दोन अधिवेशने आहेत. त्यात पंतप्रधान बोलतील किंवा न बोलतील पण आताच्या अधिवेशनात अविेशास ठराव असल्याकारणाने पंतप्रधान बोलण्यास बाध्य आहेत. पंतप्रधान मोदी चतुर आहेत. ते विरोधकांना चारीमुंड्या चीत करू शकतात. पण सध्या अशी परिस्थिती दिसत आहे की, जे प्रश्न उभे करण्यात आले आहेत त्यात विरोधकांचे समाधान करणे कठीण आहे. मणिपूरचे डबल इंजिनचे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहे. ज्या दोन राज्यांत अंतर्गत प्रश्न निर्माण झाले आहेत त्याचा परिणाम इतर सर्व राज्यांवर होणार आहे. म्हणजे हा प्रश्नही चिघळणार आहे. राहुल गांधी यांचा संसद प्रवेश लांबविला आणि राहुल गांधी यांच्यावरील ७-८ खटले आहेत त्यापैकी एखाद्यात राहुल गांधी यांना पुन्हा नव्याने अडकविले जाईल काय, असाही एक प्रश्न आहे.
राहुल गांधी यांच्यावरील सर्व खटले एकाच ठराविक पक्षाचे आहेत. राहुल गांधी यांनी बोलताना संयम बाळगला पाहिजे, असा सल्ला सर्वो च्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्व लोकांचा विचार केल्यावर आज जरी राहुल गांधी यांचा संसद प्रवेश सुकर झालेला असला तरी आताचे हे बलाढ्य सरकार कोणती कळ कशी फिरवील हे सांगता येणार नाही. दिल्ली सरकारबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल एका अध्यादेशाद्वारे कसा पलटविण्यात आला याचे हे उदाहरण आहे. कितीही आनंदोत्सव साजरा केला तरी राहुल गांधी यांचे संसदेत जाणे कसे थांबविता येईल याची तयारी भाजप करीत आहे. पण आम्ही वर म्हटल्याप्रमाणे राहुल गांधी यांना संसदेत आणले काय किंवा ते बाहेर असले काय त्यामुळे फायदा किंवा तोटा कोणाचा होणार हाच खरा प्रश्न आहे. त्यांच्यामुळे केवळ काँग्रेसच नाही तर काँग्रेसशी हाडवैर असलेले विरोधी पक्षांचे इंडियातील जे साथीदार आहेत त्यांचा मुकाबला कसा करावा यासाठी सत्तारूढ पक्षाला एखादी जादूची कांडी फिरवावी लागेल. मोदी नावाचा हुकूमाचा एक्का यापुढे चालेल की नाही याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. यामुळेच की काय खुद्द मोदी यांनी आपल्या खासदारांना कानमंत्र दिला आहे की, राममंदिर विषय बाजूला ठेवा आणि आपल्या मतदारसंघातील जनतेचे प्रश्न सोडवा. यामुळे उद्याच्या दिवशी कोणताही निर्णय घेतला तरी पंचाईत होणार ती सत्ताधारी पक्षाचीच. उघडउघड पक्षपात दिसता कामा नये. अशी जादू लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे नाही. बाकी तुम्ही जय भारत म्हणा किंवा जय इंडिया म्हणा काही फरक पडत नाही. सोमवारचे हे असे कठीण गणित आहे.