२ – ३ महिन्यांपूर्वी कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झालेले होते. अक्षरशः २ ते ५ रुपये दराने गरजू शेतकऱ्यांनी आपल्या घामातून उत्पादित केलेला कांदा विकला. आम्ही स्वतः शेतकऱ्यांची दु:खे बघितली आहेत. कांदा योग्य प्रकारे निघाला तरी कांद्याचे बियाणे, खते आणि मजुरी याचा हिशेब केला तर तो ७ ते १० रुपये किलोप्रमाणे घरात येतो. या किमतीत शेतकऱ्याच्या कामाचे मूल्य फारसे कोणी मनावर घेत नाही. अशी परिस्थिती असताना आणि शेतकरी अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत असताना आता त्यांच्या घरात जो कांदा आहे, त्याला थोडाफार भाव मिळू लागला आहे. आतबट्ट्याच्या भावात विकलेला कांदा आणि आता १०-१२ रुपये किलोने विकलेला कांदा यामुळे शेतकऱ्यांची जेमतेम बरोबरी होते. परंतु आता परवाच्या शनिवारी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उरावर जणू शनिदेव जाऊन बसले आहेत अशा प्रकारचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतलेला आहे. त्या दिवसापासून कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू केले आहे. कांदा निर्यात केला तर शेतकऱ्यांच्या हाती दोन पैसे पडतात. आता काही टक्के निर्यातशुल्क लावल्यावर कांदा उत्पादकाला व्यापारी काय भाव देतील याचा विचार मायबाप सरकारने केलेला दिसत नाही.
ही शुल्कवाढ म्हणजे कांदा उत्पादकांच्या पोटावर पायच आहे. म्हणजे या वर्षी ३१ डिसेंबरपर्यंत हे निर्यातशुल्क लागू राहणार आहे. आधी सरकारने नाफेडने खरेदी केलेला कांदा बाजारात आणला आणि त्यानंतर आज निर्यात शुल्कवाढीचा निर्णय घेतला. दोन पैसे हाती येतील व आपल्याला थोडाफार दर मिळेल, या अपेक्षेने शेतकऱ्यानी कांदा चाळीत आपला कांदा ठेवला होता.
आधीच कांद्यावर पावसाचे संकट भर उन्हाळ्यात आल्यामुळे कांद्याची प्रत तेवढी चांगली नव्हती. आता देशभरात सर्वच बाजारपेठांत कांद्याची मागणी वाढल्यामुळे थोडे दर सुधारले होते. पण आमचे दिल्लीत बसलेले अधिकारी कधी कोणता फतवा काढतील याचा नेम नाही. नाफेडजवळ ३ लाख टन कांद्याचा बफर स्टॉक होता. पण शेतकऱ्यांच्या भावनांची दखल घ्यायला कोणालाही वेळ नाही. जेव्हा दर अत्यंत कमी होते त्यावेळी सरकारने आपले कान आणि डोळे बंद केले होते.
ज्यावेळी कांद्याला जराही भाव नव्हता. तेव्हा निर्यातीसाठी अनुदान देण्याचेही सरकारने ठरविले नाही. आता हा जो अजब निर्णय घेतलेला आहे त्यामुळे सर्वच कांदा उत्पादक शेतकरी संतप्त झाले आहेत. ग्राहकांनी कांद्यासाठी ५-१० रुपये जास्त मोजले तर आकाश कोसळत नाही. उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हाती योग्य मोबदला मिळाला नाही, तर बिचारा शेतकरी आत्महत्याही करू शकतो. हे अनेकदा दिसूनही आले आहे. कांद्याचे भाव २५-३० रुपये किलो म्हणजे काही जास्त नाहीत. पण सरकारला केवळ ग्राहकांचीच चिंता दिसते. अधिकाऱ्यांनी घेतलेला हा निर्णय केंद्र सरकारने तत्काळ मागे घ्यावा. केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तत्काळ हा ‘जिझिया कर’ मागे घ्यावा, जेणेकरून कांदा उत्पादक शेतकरी थोड्याफार सुखाने जगू शकेल. काही टक्के निर्यातशुल्क लावणाऱ्यांच्या “अकलेचे कांदे’ झाले आहेत, हे उघड दिसते.