नाशिक, दि.२२। प्रतिनिधी केंद्र सरकारनं कांद्याचे दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी निर्यातीवर ४० टक्के कर लादला आहे. यामुळं राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झालेले आहेत. प्रामुख्यानं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये अधिक आहे. केंद्र सरकारच्या कांद्यावरील निर्यात कर ४० टक्के करण्याच्या निर्णयामुळं शेतकरी आक्रमक झालेल आहेत. त्यामुळं राज्यातील महायुती सध्या बॅकफूटवर गेलेली आहे. केंद्र सरकारनं २ लाख मेट्रीक टन कांदा २४ रुपये१० पैसे किलोनं खरेदी करण्याची घोषणा केलेली असली तरी शेतकरी आक्रमक आहेत. कांद्याच्या प्रश्नामुळं दोन्ही जिल्ह्यातील ३ लोकसभा मतदारसंघ आणि १८ विधानसभा मतदारसंघात सत्ताधाऱ्यांना फटका बसू शकतो. नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी आणि अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांचा रोष सत्ताधाऱ्यांना जड जाऊ शकतो. दिंडोरी आणि अहमदनगर हे मतदारसंघ भाजपकडे आहेत. दिंडोरीतून केंद्रीय राज्यमत्री भारती पवार, अहमदनगरमधून सुजय विखे पाटील आणि शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातून सदाशिव लोखंडे खासदार आहेत. यांना कांद्याच्या प्रश्नाचा फटका बसू शकतो. दिंडोरी, अहमदनगर आणि शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात १८ विधानसभा मतदारसंघ येतात.
यापैकी १५ मतदारसंघामध्ये कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने आहेत. कांदा निर्यात शुल्क वाढीचा फटका या मतदारसंघातील एनडीएच्या उमेदवारांना बसण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेण्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारशी चर्चा करायला हवी होती, असं मत भाजपच्या एका नेत्यानं नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर म्हटलं आहे. कांदा निर्यात शुल्क ४० टक्के केल्याचा फटका अजित पवार यांच्या गटाला देखील बसण्याची शक्यता आहे. कारण, अजित पवार यांच्या सोबत असलेल्या आमदारांपैकी १० आमदार हे कांदा उत्पादक मोठ्या संख्येनं असलेल्या भागातील आहे. या भागातील आमदार माणिकराव कोकाटे आणि आमदार दिलीप बनकर यांनी हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी आपत्तीजनक असल्याचं म्हटलं. दरम्यान, आज केंद्र सरकारच्या वतीनं २ लाख मेट्रीक टन कांदा २४ रुपये १० पैशांनी खरेदी करण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली.