एवढ्यात आरोग्य सेवेच्या बाबतीत दोन घोषणा आमच्या वाचनात आल्या. त्यापैकी पहिली घोषणा – डॉक्टरांनी रोग्यांसाठी जेनेरिक औषधे द्यावीत, अशी सूचना देण्यात आली होती. तसे केले नाही तर डॉक्टरांवर कारवाई करण्यात येईल. दुसरी घोषणा – डॉक्टरांची जी संघटना आहे त्या संघटनेने औषध निर्मिती कंपन्यांकडून महागड्या भेटवस्तू स्वीकारू नयेत. औषध निर्मात्यांकडून डॉक्टरांच्या परिषदा किंवा दौरे यासाठी प्रायोजकत्व घेऊ नये. आता हे दोन निर्णय परस्परविरोधी आहेत. पूर्वीच्या काळी प्रत्येक लहान शहरात ८-१० हजार लोकांच्या मागे २-३ डॉक्टर आपली सेवा देत असतात. हे सर्व डॉक्टर जनरल प्रॅक्टिस करणारे असतात. काही बीएडएमएस काही बीएचएमएस काही एमबीबीएस असत. हे डॉक्टर फक्त डॉक्टर नसत तर ते अनेक परिवारांचे सल्लागरही असत. या डॉक्टरांना आपल्या पेशंटबाबत बरीचशी माहिती असे. त्यामुळे रोग्याला चांगली सेवा मिळत असे व ती विेशासार्ह असे. आता प्रत्येक विषयातले डॉक्टर वेगवेगळे असतात. मोठ्या शहरांतील डॉक्टरांची दुकाने भरधाव चालत असतात.
या डॉक्टरांचे खाजगी दवाखाने म्हणजे रोग्याकडून जास्तीत जास्त पैसे कसे मिळवता येतील याचे नमुनेच असतात. साधी डोकेदुखी असली तरी २-४ तपासण्या, सलाईन आणि इंजेक्शन याची भरमार असते. पूर्वीचे डॉक्टर नाडी पाहून रोगावर इलाज देत असत. आता डॉक्टर रोगाचे निदान करत नाहीत तर २-५ तपासण्या करून रोग्याला २-५ हजार खर्च करायला लावतात आणि मगच काय तो निर्णय घेतात. आम्ही याबाबतीत एका डॉक्टरला विचारल्यावर त्याने जे सांगितले ते शब्दशः खरे आहे. ते म्हणाले की, पूर्वीचे डॉक्टर कमी खर्चात डिग्री मिळवत असत. आता आम्हाला लक्षावधी नव्हे तर कोट्यवधी खर्च करून डिग्री मिळवावी लागते. त्यात हॉस्पिटल उभारणी केली तर तो खर्च कोट्यवधी रुपयांच्या घरात असतो. यामुळेच हा सर्व प्रकार उघडउघड चालू आहे. डॉक्टरांनी जेनेरिक औषध दिले तर ब्रँडेड औषधापेक्षा त्याची किंमत ३० ते ७५ टक्के कमी असते. म्हणूनच डॉक्टरांना ज्या ज्या औषध कंपन्या पसंत करतात त्याची औषधे ते ते डॉक्टर देत असतात.
अनेक हॉस्पिटलमध्ये तर स्वतःची मेडिकलची दुकानें असतात. नुकतेच आमच्या वाचनात आले होते की एका सेवाभावी डॉक्टरने आपल्या येथे असलेल्या मेडिकल स्टोअरला औषधावर मोठी सूट देण्याचा आदेश दिला होता. एका औषधाची किंमत १०० रुपये होती. तर त्याची एमआरपी ३० हजार रुपये होती. त्या डॉक्टर साहेबांनी असे म्हटले होते की मला माझी फी मिळते मग माझ्या पेशंटला विनाकारण मी भुर्दंड का देऊ? असे सेवाभावी डॉक्टर फार कमी आहेत हे आम्हाला ठाऊक आहे . पण बिचाऱ्या रुग्णाला किती खर्चात टाकावे याचाही विचार डॉक्टरांना आता करावाच लागेल. आज डॉक्टरांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे. तरी अजूनही लोकसंख्येच्या मानाने आपल्याकडे डॉक्टर कमीच आहेत. आता तर लहान लहान गावातील पेशंटही ही महाग सेवा घेत असतात. अनेक मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना औषधे देताना जास्त तीव्रतेची औषधे देतात. डॉक्टरी व्यवसाय ही सेवा आहे, असे मानण्याचा काळ आता उरलेला नाही.
जेनेरिक औषध देणे किंवा औषध कंपन्यांकडून प्रलोभन स्वीकारणे आता अशक्यप्राय झालेले आहे. डॉक्टरांना खुश ठेवणे किंवा त्यांच्याकडून आपली औषधे विक्री करून घेणे हा प्रकार सर्वत्र आढळून येतो. आजही सर्व डॉक्टर असे नाहीत. अनेक डॉक्टर अत्यंत माफक प्रमाणात फी घेऊन सेवा देतात. पण अशा रुग्णाला सर्व तपासण्या केल्याखेरीज चैन मिळत नसते. औषधे लिहून देताना डॉक्टरांचा डोळा पूर्ण सुधारण्याकडे असावा, हे अलिखित सेवा नियमात येते. पण जे औषध १० रुपयांत मिळते त्यासाठी ५०-६० रुपये जास्तीचे खर्च करायला लावणे हे आता सर्रासपणे होत आहे. मोठमोठ्या दवाखान्यात तर आलेली औषधे किती गुणकारी आहेत व किती गुणकारी नाहीत हे बिचाऱ्या पेशंटला कळतही नाही. एकूणच आता लहान – मोठ्या रोगासाठी ५-५० तपासण्या करण्याऐवजी डॉक्टरांनी स्वतः निरीक्षण नोंदवून उपचार देताना रुग्णाचा खर्च वाचू शकतो. जोपर्यंत जनरल प्रॅक्टिस करणारे डॉक्टर हे सर्दी, खोकला आणि तापाकरता आहेत ही भ्रामक समजूत रोग्यांच्या मनातून जात नाही तोपर्यंत बिचाऱ्या रोग्यांची लूट काही थांबणार नाही. सरकारने कितीही कायदे केले तरी त्यातून पळवाटा काढणे काही कठीण नाही. एकूणच आमची आरोग्य यंत्रणा सबगोलंकारी आहे हेच खरे.