विशेष प्रतिनिधी | मुंबई:मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांनंतर सत्ताधारी कोण, महापौर कुणाचा आणि सत्ता कशी टिकणार—यावर चर्चा सुरू असतानाच, विरोधी बाकांवर बसणाऱ्या शिवसेनेची पुढची चाल काय असेल, याकडेही राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे. भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला महापालिकेत काठावर बहुमत मिळालं असलं, तरी सभागृहातील राजकारण सरळसोपं राहणार नाही, याची चाहूल लागली आहे.

गेल्या पंचवीस वर्षांनंतर सत्तेबाहेर गेलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने आता लक्ष केंद्रित केलं आहे ते सभागृहातील लढाईवर. सत्ता गेली असली, तरी मुंबईवरील राजकीय प्रभाव कमी होऊ द्यायचा नाही, अशी रणनीती ठाकरेंनी आखल्याचं दिसत आहे.

गटनेतेपदातून विरोधाची सूत्रं

मुंबई महापालिकेतील ठाकरे गटाच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांची नुकतीच झालेली बैठक केवळ औपचारिक नव्हती. याच बैठकीत माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याकडे गटनेतेपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. या नेमणुकीला विरोधी पक्षाच्या राजकारणात नवीन दिशा देणारा निर्णय म्हणून पाहिलं जात आहे.

गटनेते हेच प्रत्यक्षात सभागृहात विरोधाची धुरा वाहणारे प्रमुख असतात. त्यामुळे पेडणेकर यांची निवड म्हणजे येत्या काळात महापालिकेतील चर्चांचा सूर अधिक धारदार होण्याचे संकेत मानले जात आहेत.

आरक्षण सोडतीच्या आधीच रणनीती

२२ जानेवारी रोजी राज्यातील २९ महापालिकांसाठी महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत होणार आहे. या महत्त्वाच्या टप्प्यापूर्वीच ठाकरे गटाने मुंबईत संघटनात्मक पावलं उचलल्याने, आरक्षणानंतरच्या राजकारणासाठी आधीच तयारी सुरू असल्याचं स्पष्ट होत आहे.

सत्ताधारी युती महापौरपद, स्थायी समिती आणि इतर पदांवर लक्ष केंद्रित करत असताना, ठाकरे गटाने मात्र सभागृहात विषयाधारित विरोध उभा करण्यावर भर दिल्याचं दिसतं.

आवाज वाढणार, आरोप वाढणार?

किशोरी पेडणेकर यांचा अनुभव आणि आक्रमक शैली लक्षात घेता, येत्या काळात महापालिकेच्या कामकाजावर काटेकोर नजर ठेवली जाईल, अशी चर्चा आहे. विकासकामे, कंत्राटे, खर्चाचे निर्णय आणि नागरी प्रश्न यांवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जातील, असा राजकीय अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
यामुळेच सभागृहातील कामकाज केवळ आकड्यांवर नव्हे, तर दररोजच्या चर्चांवर आणि संघर्षांवर आधारित राहणार असल्याचं चित्र आहे.

सत्ता नसली तरी प्रभाव?

ठाकरे गटाची ही हालचाल केवळ विरोधासाठी विरोध इतकी मर्यादित नसून, मुंबईतील मतदारांशी थेट जोड कायम ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याचं मानलं जात आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या प्रत्येक निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून जनतेसमोर स्वतःला सक्रिय विरोध म्हणून मांडण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं जाणकार सांगतात.

राजकीय संकेत

महापालिकेतील सत्ता कोणाच्या हाती आहे, यापेक्षा आता महत्त्वाचं ठरणार आहे ते—सभागृहात वर्चस्व कोणाचं राहणार. काठावरचं बहुमत असलेल्या सत्ताधाऱ्यांसमोर संघटित आणि आक्रमक विरोध उभा राहतो की नाही, यावर पुढील राजकीय चित्र ठरणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात आता सत्ता आणि विरोध यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होणार, हे मात्र निश्चित आहे.