विशेष प्रतिनिधी:पुणे महानगरपालिकेत प्रदीर्घ काळानंतर लोकशाहीचे पुनरागमन झाले असून, महापौरपदी मंजुषा नागपुरे आणि उपमहापौरपदी परशुराम वाडेकर यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. मात्र, या निवडीच्या उत्सवापेक्षा सध्या चर्चा रंगली आहे ती राज्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या एका विधानाची. ज्या उमेदवारांना निवडणुकीत पराभवाचा धक्का सहन करावा लागला, त्यांच्यासाठी स्वीकृत नगरसेवक पदाचे दरवाजे आता कायमचे बंद झाल्याचे संकेत पाटलांनी दिले आहेत.

भाजपच्या या नव्या धोरणामुळे ‘देव पाण्यात घालून’ बसलेल्या पराभूत इच्छुकांचे धाबे दणाणले आहेत. चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, “ज्यांनी प्रत्यक्ष निवडणूक लढवली आणि त्यात त्यांचा पराभव झाला, अशा कोणत्याही व्यक्तीचा विचार स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी केला जाणार नाही.” पक्षाने घेतलेल्या या कठोर निर्णयामुळे महापालिकेत मागच्या दाराने प्रवेश करू पाहणाऱ्या माजी नगरसेवक आणि दिग्गज पदाधिकाऱ्यांची मोठी कोंडी झाली आहे.

निष्ठवान कार्यकर्त्यांना सुगीचे दिवस?

केवळ पराभूतांना संधी नाकारणे एवढ्यावरच पाटील थांबले नाहीत, तर त्यांनी नियुक्तीच्या कालावधीबाबतही महत्त्वाचा बदल सुचवला आहे. स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती पूर्ण पाच वर्षांऐवजी केवळ अडीच वर्षांसाठी केली जाणार आहे. या प्रयोगामुळे एकूण १४ कार्यकर्त्यांना महापालिकेत कामाची संधी मिळणार आहे. “ज्यांना निवडणुकीत तिकीट मिळाले नव्हते, पण जे पक्षाच्या कामात वर्षानुवर्षे सक्रिय आहेत, अशा तळगाळातील निष्ठवान कार्यकर्त्यांनाच या पदावर संधी दिली जाईल,” असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

राज्यात ‘पुणे पॅटर्न’ लागू होणार का?

चंद्रकांत पाटील यांनी मांडलेले हे सूत्र केवळ पुण्यापुरते मर्यादित राहणार की राज्यातील इतर महापालिकांमध्येही भाजप हाच नियम लागू करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संघटनात्मक बांधणी मजबूत करण्यासाठी नेत्यांच्या जवळच्या पराभूत उमेदवारांपेक्षा सामान्य कार्यकर्त्याला महत्त्व देण्याच्या या धोरणामुळे भाजपमध्ये अंतर्गत खळबळ माजली आहे. आता प्रत्यक्षात कोणाची वर्णी लागते आणि कोणाचा पत्ता कट होतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

—
Deepak Kaitke