मुंबई: महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. जमीन खरेदी करूनही केवळ एका जुन्या नियमामुळे ‘पीएम किसान’ आणि ‘नमो शेतकरी’ योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न आता सुटण्याची चिन्हे आहेत. १ फेब्रुवारी २०१९ ही केंद्र सरकारने निश्चित केलेली ‘कट-ऑफ’ तारीख आता शेतकऱ्यांच्या मार्गात मोठा अडथळा ठरत असून, हे निकष बदलण्यासाठी राज्य सरकार थेट केंद्र सरकारकडे धाव घेणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज विधानसभेत दिली.
आमदार समाधान अवताडे यांनी विधानसभेत या गंभीर तांत्रिक त्रुटीकडे लक्ष वेधले. सध्याच्या नियमानुसार, २०१९ नंतर ज्यांनी खरेदीखत, वाटणीपत्र किंवा देणगीपत्राद्वारे जमीन आपल्या नावावर केली आहे, त्यांना या योजनेचा लाभार्थी होता येत नाही. यामुळे लाखो नवीन शेतकरी दरवर्षी ६ ते १२ हजार रुपयांच्या हक्काच्या मदतीपासून दूर आहेत. “जमीन हस्तांतरित झाली की जुना आणि नवीन अशा दोन्ही मालकांना अपात्र ठरवले जाते, हा अन्यायकारक निकष बदलण्यासाठी आम्ही दिल्लीत पाठपुरावा करत आहोत,” असे आश्वासन मंत्र्यांनी यावेळी दिले.
सोलापूर जिल्ह्याचे उदाहरण देताना मंत्र्यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात आतापर्यंत कोट्यवधी रुपयांचे वाटप झाले असले तरी तांत्रिक कारणांमुळे अनेक अर्ज प्रलंबित आहेत. पी.एम. किसान योजनेचा २१ वा हप्ता नुकताच वितरित झाला असून राज्यातील ९०.७४ लाख शेतकरी कुटुंबांना याचा लाभ मिळाला आहे. मात्र, नवीन खरेदीदारांचा समावेश करण्यासाठी केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल करणे अनिवार्य आहे.
राज्य सरकारच्या या नव्या भूमिकेमुळे आता चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात आहे. जर केंद्राने १ फेब्रुवारी २०१९ ची ही अट शिथिल केली किंवा तारीख पुढे ढकलली, तर महाराष्ट्रातील लाखो तरुण आणि नवीन शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात सन्मान निधी जमा होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.