पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. ज्याअर्थी हे अधिवेशन इतक्या तातडीने बोलावण्यात आले आहे त्याअर्थी मोदींच्या मनात निश्चितच काहीतरी मोठी योजना असावी. नवघटित इंडियाच्या दबावामुळे आणि १० वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर येणाऱ्या तिसऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी एनडीएला पुन्हा संधी मिळण्यासाठी जे काय करता येईल ते करण्यासाठी मोदीजी सज्ज्ा झाले आहेत असे दिसते. आगामी नोव्हेंबर महिन्यात ५ राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. या पाच राज्यांतील निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नाही तर लोकसभेची निवडणूक जिंकणे कठीण होऊ शकते, याचा अंदाज मोदींना आला असावा असे समजण्यास हरकत नाही. सध्या वृत्तपत्रात इंडियातील इतर नेते नाराज आहेत, अशा बातम्या येत असतात. कधी केजरीवाल नाराज असतात. कधी ममता बॅनर्जी नाराज असतात. असे संभ्रमित करणारी विधाने दररोज येत असतात. परंतु आज मुंबई येथे संपन्न झालेल्या तिसऱ्या बैठकीनंतर जवळजवळ सर्वच पक्षांनी आपसातील मतभेद विसरून ऐक्याचे जे दर्शन घडविले त्यामुळे कदाचित मोदी यांना आपल्या एनडीएला जिंकून दाखविणे गरजेचे झाले आहे. आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीत जर विजय मिळाला नाही तर भारतीय जनता पक्षातही अनेक असंतुष्ट नेते उभे राहू शकतात. विधानसभेमध्ये मोदी यांचा प्रभाव तेवढा दिसला नाही तरी लोकसभेसाठी मोदी यांना अधिक पसंती मिळू शकते.
यामुळेच आगामी नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीबरोबरच लोकसभेची निवडणूक घ्यावी किंवा देशभरात लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात, असा प्रस्ताव येण्याची शक्यता दिसते. या प्रस्तावामुळे अनेक स्थानिक मुद्दे चर्चे ला येण्याऐवजी राष्ट्रीय मुद्दे चर्चेला टाकून निवडणूक जिंकता येईल असे एकूण वातावरण निर्माण करण्यासाठी आगामी संसदेचे सत्र बोलावण्यात आले आहे की काय अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे. इंडियात ५० टक्के काँग्रेस पक्ष असला तरी इतर ५० टक्क्यंत अनेक प्रादेशिक बलाढ्य पक्ष आहेत. याच्यात काही ठिकाणी परस्परांशी टक्कर होईल या अपेक्षेने एनडीएला विजय मिळू शकेल असा अंदाज करण्यात आला होता. परंतु मुंबईत झालेल्या बैठकीनंतर इंडियाला आघाडी फोडणे सोपे नाही याची कल्पना सत्ताधारी पक्षाला आलेली दिसते. संसदेच्या सत्रात यामुळेच महत्त्वाचे विधेयक आणून ते पारित करण्याचे कार्य करणे गरजेचे आहे.
आजच्या घडीला भारतीय जनता पक्षाबाबत पूर्ण बहुमत आहे. आगामी काळात सत्ता हाती आली तरी एनडीएतील इतर पक्षांना अथवा इंडियातीलही काही पक्षांना सोबत घेतल्याशिवाय निर्भय सरकार स्थापन करता येणार नाही. यामुळेच मोदींच्या मनात जे काही आहे ते याच सत्रात मंजूर करून निवडणुका घेतल्या तर कमी नुकसान होण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्षात या अधिवेशनाचा उद्देश अधिकृतपणे जाहीर झालेला नाही. पण एक गोष्ट नक्की आहे की, मोदी आपल्या नेहमीच्या कार्यपद्धतीनुसार मोठा धमाका करतील आणि त्याचा फायदा निश्चितपणे एनडीएला मिळेल. इंडियालाही यापुढे अधिक सतर्क राहावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इतक्या सहजासहजी आपल्या हातची सत्ता जाऊ देणार नाहीत. आणखी दीड – दोन वर्षानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शताब्दी आहे. या १० वर्षांच्या काळात भारतीय जनता पक्षाने ज्या भव्यदिव्य कार्यक्रमाची अपेक्षा ठेवलेली आहे त्यासाठी भाजपला पुन्हा सत्तेवर येणे अत्यंत गरजेचे आहे. एकूणच संसदेचे आगामी अकस्मात बोलावलेले अधिवेशन भारताच्या राजकारणाला कोणते वळण देते हे बघावे लागेल.