दोन दिवसांपासून महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचे आंदोलन पुन्हा चिघळले आहे. २० टक्के मराठा समाज श्रीमंत असला तरी त्यातील ८० टक्के समाजबांधव आजही सर्वसामान्य परिस्थितीत आहेत. हा मराठा समाजातील नेत्यांनी केलेला दावा १०० टक्के बरोबर आहे. कोणे एके काळी मराठा साम्राज्य संपूर्ण देशभर विस्तारले होते. अगदी अटकेपर्यंत मराठा साम्राज्य पसरले होते. त्याकाळी मराठी राज्यकर्त्यांनी देशभर आपला वचक बसविला होता. १८१८ साली पुणे येथे मराठ्यांचा इंग्रजांनीं पराभव केला आणि त्यानंतर मराठा साम्राज्य वेगवेगळ्या राज्यात स्वतंत्रपणे पसरले. त्यानंतर झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाई यांनी इंग्रजांविरुद्ध घनघोर संग्राम केला आणि स्वराज्यासाठी आपले बलिदान दिले. त्यानंतर बडोद्याच्या सयाजीराव गायकवाड यांनी इंग्रजांना गनिमी काव्यात अडकवून भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामासाठी अमूल्य असे योगदान दिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना सर्वात मोठी मदत करणारे सयाजीराव होते. त्या काळात किंवा अगदी १०-१२ वर्षांपूर्वीपर्यंत ‘महाराष्ट्रात राहणारे ते मराठे’ असे म्हणण्यात येत होते. स्वातंत्र्यानंतर ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे, अशा अनेक समाजांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला.
महाराष्ट्रात आजही तसे पाहिले तर मराठा समाज सत्तेतही आघाडीवर राहिला. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार हाती घेतल्यावर नागपूरच्या तरुण भारत दैनिकाचे संपादक गं. त्र्यं. माडखोलकर यांनी ‘हे मराठा राज्य की मराठी राज्य’ असा प्रचंड मोठा अग्रलेख लिहिला होता. त्या काळात संपादकांच्या लेखणीची कदर करणारे राज्यकर्ते होते. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी हे मराठा राज्य नसून मराठी राज्यच राहील, अशी ग्वाही दिली होती. तसे असले तरी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांवर किंवा राज्यकर्ते म्हणून मराठा समाज अग्रणी होता. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना होऊन ६० वर्षांच्या वर झाली आहेत. पण मराठा समाजाला न्याय मिळावा, म्हणून आताही आंदोलन करावे लागते ही बाब गंभीर म्हणावी अशीच आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वांचेच एकमत आहे. आता सत्तेवर असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असोत, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार असोत, यांचा आरक्षणाला विरोध नाही. विरोधी पक्षातील एकेकाळचे मुख्यमंत्री शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेस पक्षातील नेतृत्व यांचाही पाठिंबा आहे. असा सर्वपक्षीय पाठिंबा असूनही मराठा आरक्षणाचे घोडे कुठे अडकले आहे , याचा सर्वपक्षीय नेत्यांनी विचार करणे गरजेचे आहे. जो पक्ष सत्तेवर असतो. तो या आरक्षणाचे राजकारण करू नये असे म्हणतो. विरोधी पक्षांना यातही राजकारण करावयाचे असते. आताही विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी शिंदे, फडणवीस आणि पवार यांच्यावर टीकेचा मारा केला आहे.
गृहमंत्री फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा, असेही ते म्हणतात. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेशही दिले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशजही याबाबतीत आग्रही आहेत. जालना येथे लाठीहल्ला झाला त्या ठिकाणी विरोधी नेते जाऊन पोहोचले आहेत. एकूणच राष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या दृष्टीने आरक्षणावर हा प्रश्न गहन बनलेला आहे. आरक्षण तर दिलेच पाहिजे. हे इतर कोणाच्या कोट्यातून दिले तरी चालणार नाही आणि नाही दिले तरी चालणार नाही, असे हे त्रांगडे आहे. गेली काही वर्षे विविध पक्षांची सरकारे महाराष्ट्रावर राज्य करीत आहेत. या सर्वांनी सत्तेवर असताना आपण आरक्षणाचे कट्टर समर्थक आहोत, असे आपले पत्ते उघड केले आहेत. हे सर्व असले तरी परवा झालेला लाठीहल्ला निश्चितच आंदोलनाच्या वणव्यात तेल ओतण्यासारखा प्रकार आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे. हा प्रश्न इतका गुंतागुंतीचा आहे की त्यावर असे वरवरचे औषध उपयोगी पडेल हे दिसत नाही. आरक्षण तर मिळालेच पाहिजे. त्याचे श्रेय कोणाला मिळते हाही राजकारणातील मोठा प्रश्न आहे. परस्परांत कितीही वैर असले तरी महाराष्ट्राची संस्कृती विरोधी पक्ष म्हणजे आपला शत्रू असे मानत नाही. यामुळेच आता राज्यकारभार करणाऱ्यांनीच पुढाकार घेऊन या प्रश्नाचा निकाल लावला पाहिजे. वातावरण तापवण्यापेक्षा या प्रश्नाची सोडवणूक करणे, हे काम सर्वसहमतीने करणे हाच या प्रकरणावरील तोडगा आहे. ‘मराठा तितुका मेळवावा आणि महाराष्ट्र धर्म वाढवावा…’ हेच आपले धोरण असले पाहिजे.