मराठा आरक्षणासाठी आपल्या प्राणाची बाजी लावणाऱ्या जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण सोडविण्यासाठी एक मुख्यमंत्री म्हणजे एकनाथ शिंदे, दोन उपमुख्यमंत्री म्हणजे देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार आणि तिसरे दोन राजे म्हणजे एक उदयनराजे आणि दुसरे संभाजीराजे अशा पाच महानुभावांची उपस्थिती अनिवार्य केली आहे. हे पाच महानुभाव आल्याशिवाय आपण उपोषण सोडणार नाही. आपला मुक्काम उपोषणस्थळीच राहील, हेही त्यांनी सांगितले आहे. एक महिन्याच्या आत उपोषण सोडताना जे ठरेल, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. तर आपण पुन्हा उपोषणाला सुरुवात करू. हेही त्यांनी बजावले आहे. मराठ्यांच्या आरक्षणाबाबतचा पहिला लढा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुरू झाला होता. पण त्यापूर्वीच पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मराठ्यांसाठी अभिवचन दिले होते. ते सत्तेवर आले नाहीत, म्हणून त्यांना आपले अभिवचन पूर्ण करता आले नाही, असेही ते म्हणू शकतात. म्हणजे पृथ्वीराज चव्हाण पुन्हा मुख्यमंत्री झालें असते तर आरक्षण मिळाले असते.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना निघालेले मोर्चे त्यांनी अतिशय खुबीने हाताळले होते. त्यानंतर निवडणुका आल्या आणि त्यांनी दिलेले ओशासन मुख्यमंत्रीपद न मिळाल्यामुळे त्यांनाही पूर्ण करता आले नाही. त्यानंतर उद्धवराव आले. त्यांच्या जोडीला आताचे उपमुख्यमंत्री होते. त्यांनाही आरक्षण द्यायचे होते. पण त्या आरक्षणाच्या आड आला कोरोना. कोरोनातून सावरले माही तोच त्यांच्याच पक्षातील काही आमदारांनी सध्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वात नवे सरकार आणले. या सरकारची कायदेशीर लढाई लढण्यातच शक्ती गेली. शेवटी अनेक ‘घटनाबाह्य घटना’ घडूनही हे सरकार टिकून राहिले. आता हे सरकार मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्याससाठी सज्ज्ा झाले आहे. त्यातून थोडाफार मार्गही काढत आहे. पण जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळे हा गहन प्रश्न ‘अतिगहन’ बनला आहे. जरांगे पाटील यांना उपोषण सोडण्यासाठी जी महनीय मंडळी हजर पाहिजेत. त्या पाचही नेत्यांनी आधी आपसात ठरवून आपला कार्यक्रम नक्की करावा आणि एकदाचे हे जरांगे पाटलांचे उपोषण थांबबावे. अशी महाराष्ट्रातील जनतेची मनोकामना आहे. जरांगे पाटील त्या भागातील प्रभावशाली नेते आहेत.
मराठा समाजाचे नेते वर्षानुवर्षे सत्तेवर असताना सर्वसामान्य मराठ्यांचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही, हे सत्य नाकारता येणार नाही. केवळ मराठ्यांचाच नव्हे तर धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्नही तसाच लोंबकळत पडलेला आहे. आम्ही या स्तंभात आरक्षणाचा हा प्रश्न गंभीरतेने सोडविला पाहिजे, हे वारंवार नमूद केले आहे. तात्पुरती ‘मलमपट्टी’ करून आणि ‘घोषणाबाजी’ करून हा प्रश्न संपणारा नाही. महाराष्ट्रातील आरक्षण आजच ५० टक्क्यांवर गेलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर हा प्रश्न कायदेशीररीत्या सोडविता येईल, अशी तरतूद केल्याशिवाय कोणी कितीही गमजा मारल्या तरी आरक्षणाचा तिढा सुटणार नाही. हा विषय मुद्देसूद रीतीने शक्य असेल, तेवढीच ओशासने देऊन जरांगे पाटलांना आपले उपोषण संपवण्यास सांगावे लागेल. यासाठी तातडी करणे गरजेचे आहे. उद्या काही कमी-जास्त झाल्यास महाराष्ट्रात अशांतता निर्माण होऊ शकते आणि ते कोणाच्याही हिताचे नाही. आपणा सर्वांना सुयश लाभो, हीच महाराष्ट्रदेवीला प्रार्थना! जय महाराष्ट्र !!