आपल्या देशात लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांतील खासदारांची संख्या ७६३ आहे. लोकसभेच्या ५४४ खासदारांपैकी २३२ खासदारांवर खटले आहेत. राज्यसभेच्या एकूण २२५ खासदारांपैकी ७४ खटलेबहाद्दर खासदार आहेत. लोकसभेचे ठीक आहे. पण राज्यसभेत जे खासदार निवडले जातात ते अनेक विषयांत तज्ज्ा असावेत, अशी तरतूद आहे. यात अभिनेते , साहित्यकार, पत्रकार वसगैरेंचा समावेश असावा अशी अपेक्षा असते. दुर्दैवाने आता राज्यसभेतही अनेक गुन्हेगारी स्वरूपाचे खासदार निवडले जातात किंवा नियुक्त केले जातात. लोकसभेतील खासदारांबद्दल बोलायलाच नको. ज्यांच्यावर खटल्यांची मालिका सुरू आहे किंवा जे गुंडगिरीसम्राट अहेत असेही बहाद्दर आपल्यावरील खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवून निवडून येतात. जोपर्यंत न्यायालय २ वर्षांची शिक्षा देत नाही तोपर्यंत कोणत्याही खासदाराला अभय असते. राहुल गांधींसारख्या एखाद्या खासदाराचे सदस्यत्व केवळ एका जाहीर भाषणातील विधानामुळे रद्द होते. छोट्या कोर्टातून जिल्हा कोर्टात, जिल्हा कोर्टातून उच्च न्यायालयात शिक्षा कायम राहते आणि या किरकोळ गुन्ह्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय गाठावे लागते ही आपल्याकडील धडधडीत अन्याय करणारी न्याय व्यवस्था आहे. अडचण अशी आहे की, खुलेआम पक्षपाती न्याय होत आहे, असे दिसून येईल.
आपल्या देशात ज्या ज्या खासदारांवर गुन्हे आहेत, त्या ३०६ खासदारांपैकी १९४ खासदार खून आणि महिला अत्याचारांचे गंभीर आरोपी आहेत. ही आकडेवारी लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील आहे. राज्यभर किती खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत, याची ही माहिती आहे. ६५ पैकी ३७ खासदारांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. दिल्लीत राज्य करणारा पक्ष अण्णांच्या आंदोलनातील उत्पत्ती आहे. म्हणजे देशावर राज्य करण्यासाठी कायदे मंडळात जाणारे आमचे सदस्य आणि त्यांचे चरित्र याचा अभ्यास केला तर आश्चर्याचे धक्क्यांवर धक्के बसतील. आमचे अनेक लोकप्रतिनिधी कशा कशा बाबतीत आघाडीवर आहेत याचा संपूर्ण खुलासा त्यांना करावाच लागतो. आपल्या मुंबईतील भानगडपटू माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्या पराक्रमाचे किस्से नुकतेच जाहीर झाले होते. आपल्या या कलंकित चरित्राबद्दल कोणाला काही फारसे लाजायचे कारण नाही. पूर्वी म्हणजे ५०-६० वर्षांपूर्वी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात सापडल्यास संबंधित नेता राजकारणातून बाहेर फेकला जात होता.
आपल्या महाराष्ट्रातील एक आमदार कॉपी करताना पकडला गेल्यावर त्याचे संपूर्ण राजकारण संपुष्टात आल्याची माहिती जगजाहीर आहे. आताच्या परिस्थितीत अनेक बाबींचा विचार करून तिकिटे द्यावी लागतात. त्याची जात, त्याच्याकडे असलेला पैसा, त्याची निवडून येण्याची क्षमता या महत्त्वाच्या बाबी ठरतात. गुन्हे कितीही असले तरी कोर्टाद्वारे २ वर्षांची शिक्षा झाली नसली तर कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला निवडणुकीत उभे राहण्यापासून थांबविता येत नाही. आपण कितीही आणि कसेही कडक कायदे केले तरी त्यापासूनसुद्धा सुटका कशी करावी हे बहुतेक गुन्हेगारीत गुंतलेल्या लोकप्रतिनिधीला ठाऊक असते. त्यामुळे गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत कोणी गुन्हेगार नाही हे समीकरण आता सर्वंमान्य झाले आहे. यात बदल करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे. आणि तेथे कायद्यात बदल करण्याची क्षमता कोण दाखवील? तुमचे खासदार गुन्ह्यात अडकलेले नसतील तर तुमचे भाग्य चांगले आहे असे समजले पाहिजे. गुन्हेगारी सिद्ध न झाल्यामुळे ज्या ज्या खासदारांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत त्यांच्या बहाद्दरीबद्दल आम्ही त्यांना वंदन करतो!