मुंबई, दि. १८ प्रतिनिधी:महाराष्ट्र मोटार वाहन कर (सुधारणा) विधेयक आज विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आले. राज्यातील पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक शिस्त आणि औद्योगिक विकास यांचा समतोल साधण्याच्या दृष्टीने हे विधेयक महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या विधेयकाद्वारे वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जुन्या व प्रदूषणकारी वाहनांवरील पर्यावरण करात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

दुचाकी वाहनांसाठी पर्यावरण कर २,००० रुपयांवरून ४,००० रुपयांपर्यंत, पेट्रोल वाहनांसाठी ३,००० रुपयांवरून ६,००० रुपयांपर्यंत, तर डिझेल वाहनांसाठी ३,५०० रुपयांवरून ७,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हा कर दर पाच वर्षांसाठी एकरकमी आकारला जाणार आहे. या सुधारित कर रचनेमुळे राज्याला दरवर्षी सुमारे १६० कोटी रुपयांहून अधिक अतिरिक्त महसूल मिळणार असून हा निधी रस्ता सुरक्षा, आधुनिक परिवहन सुविधा, स्वयंचलित तपासणी प्रणाली (एटीएस) आणि प्रशिक्षणासाठी वापरण्यात येणार आहे.

तसेच, औद्योगिक क्षेत्राला दिलासा देत जड वाहनांवरील मोटार वाहन करासाठी ३० लाख रुपयांची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. या विधेयकामुळे नागरिकांना बीएस-६ आणि विद्युत वाहनांचा स्वीकार करण्यास प्रोत्साहन मिळणार असून राज्याच्या पर्यावरणीय धोरणाला बळकटी मिळेल. याशिवाय ग्रामीण व आदिवासी भागात रोजगार निर्मिती वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, या विधेयकामुळे राज्याच्या एकत्रित निधीवर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नसून उलट महसूल वाढीस मदत होणार आहे. सभागृहातील सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी या विधेयकाचे स्वागत करत एकमताने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे प्रतिपादन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले.