काय आहे हा निर्णय वाचा
विशेष प्रतिनिधी | मुंबई:नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच राज्य सरकारने ग्रामीण भागाशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, त्याचा थेट परिणाम लाखो शेतकऱ्यांवर होणार आहे. महसूल विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशामुळे शेती व पीक कर्जाशी निगडित प्रक्रियेत मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्ज घेताना विविध कागदपत्रांवर भरावे लागणारे अतिरिक्त शुल्क हे अनेक वर्षांपासून चिंतेचे कारण होते. विशेषतः अल्पभूधारक व मध्यम शेतकऱ्यांसाठी हा खर्च कर्ज घेण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा ठरत होता. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
१ जानेवारी २०२६ पासून शेती आणि पीक कर्जाशी संबंधित २ लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील अधिकृत आदेश महसूल व वन विभागाने जारी केले आहेत. त्यामुळे कर्जप्रक्रियेत लागणारे करारनामा, गहाणखत, तारणपत्र, हमीपत्र तसेच गहाण सूचनापत्र यांसारख्या कागदपत्रांवर आता कोणतेही मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या खिशावर पडणारा आर्थिक भार कमी होणार असून, कर्ज घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे. सरकारच्या मते, या सवलतीमुळे अधिक शेतकरी अधिकृत बँकिंग व्यवस्थेतून कर्ज घेण्यास प्रवृत्त होतील आणि सावकारीकडे जाण्याचे प्रमाण घटेल.
जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय जाहीर झाल्याने, राजकीय वर्तुळातही याची चर्चा सुरू आहे. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर परिणाम करणारा हा निर्णय आगामी काळात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
नववर्षाच्या सुरुवातीलाच घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेती क्षेत्राला दिलासा मिळाला असून, येत्या काळात त्याचे प्रत्यक्ष फायदे कर्जवाटप आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत दिसून येण्याची शक्यता आहे.
