विशेष प्रतिनिधी :राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत महिलांच्या खात्यात एकत्र ३ हजार रुपये जमा होणार असल्याची घोषणा झाल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. मकरसंक्रांतीची ‘मोठी भेट’ म्हणून हा निर्णय पुढे आणला जात असला, तरी मतदानाच्या अगदी आधी थेट बँक खात्यात पैसे टाकणे म्हणजे आदर्श आचारसंहितेचा भंग नाही का? असा थेट आणि तीव्र सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे.

विधानसभा निवडणुकीत महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरलेली लाडकी बहीण योजना आता महापालिका निवडणुकीतही प्रचाराचा केंद्रबिंदू बनली आहे. या योजनेतून महिलांना दरमहा १,५०० रुपये दिले जातात. हे पैसे कधी द्यायचे, कोणत्या दिवशी द्यायचे, हप्ते एकत्र की वेगवेगळे द्यायचे, याचा सर्वस्वी अधिकार सत्ताधारी सरकारकडे असतो. मात्र निवडणूक जाहीर असताना, प्रचार सुरू असताना आणि मतदानाच्या एक दिवस आधी हा निर्णय घेणे लोकशाही संकेतांशी सुसंगत आहे का? असा प्रश्न आता अधिक ठळकपणे पुढे येत आहे.

याआधी नोव्हेंबर व डिसेंबरचे दोन हप्ते एकत्र मिळतील, अशी अपेक्षा असताना अनेक महिलांच्या खात्यात केवळ १,५०० रुपयेच जमा झाल्याने नाराजी होती. त्यानंतर आता अचानक दिलासा देत डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्याचे ३,००० रुपये १४ जानेवारीपूर्वी जमा होतील, अशी घोषणा यांनी केली. विशेष म्हणजे, ही घोषणा करताना त्यांनी सोशल मीडियावर ट्वीट केले—“देवाभाऊंकडून लाडक्या बहिणींना मकरसंक्रांतीची मोठी भेट! १४ जानेवारीपूर्वी लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात डिसेंबर व जानेवारी महिन्याचे ३,००० रुपये जमा होणार.” या ट्वीटसोबत ‘मकरसंक्रांतीची मोठी भेट’ असा मजकूर असलेले पोस्टरही शेअर करण्यात आले, ज्यामुळे वादाला आणखी धार मिळाली.

याच दरम्यान १५ जानेवारीला मतदान होणार असून, ही निवडणूक साठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः राज्यभर प्रचारात उतरले असून, सभांमधून लाडकी बहीण योजनेचे महत्त्व अधोरेखित करत आहेत. नागपूर दौऱ्यात त्यांनी, “जोपर्यंत देवाभाऊ आहे तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही. लाडक्या बहिणींना आता लखपती दीदी करणार,” असे ठाम विधानही केले.

मात्र विरोधकांचा आक्षेप तीव्र आहे. योजना सुरू ठेवणे किंवा लाभ देणे हा सरकारचा अधिकार असला, तरी मतदानाच्या आदल्या दिवशी महिलांच्या खात्यात पैसे जमा करणे म्हणजे मतदारांवर थेट प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न नाही का? असा सवाल केला जात आहे. ‘योजना लोककल्याणकारी असली तरी वेळ निवडणुकीशी का जुळते?’ असा प्रश्न सामान्य मतदारांनाही पडला आहे.

राजकीय वर्तुळात आता दोन टोकाच्या भावना दिसत आहेत—एकीकडे महिलांना आर्थिक दिलासा मिळाल्याचा आनंद, तर दुसरीकडे आदर्श आचारसंहिता आणि लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवली जात असल्याचा आरोप. गिरीश महाजनांच्या ट्वीटने हा मुद्दा आणखी चिघळला असून, निवडणूक आयोग याची दखल घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महापालिका निवडणुकीच्या रणांगणात अखेर एकच प्रश्न घुमतो आहे—ही मकरसंक्रांतीची ‘गोड भेट’ खरोखरच लाडकी बहीण योजनेचा नियमित भाग आहे, की मतदानाआधी मत मिळवण्यासाठी आखलेली राजकीय चाल? याचे उत्तर आता मतपेटीतूनच मिळणार आहे.

—