देऊळगाव राजा /गणेश मुंढे :-जिल्हा सामान्य रुग्णालयात कोरोना काळात जवळपास ९९ कोटी रुपयांच्या साहित्य खरेदी व विक्री उपकरणे प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीवरून आता प्रशासकीय आणि कायदेशीर हालचालींना वेग आला आहे. या प्रकरणात राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाला तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत, तर दुसरीकडे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने संशयित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर चौकशी करण्यासाठी शासनाच्या परवानगीची प्रतीक्षा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

देऊळगाव राजा येथील सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात यांनी बुलढाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील साहित्य खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार नोंदवली होती. त्यांनी यापूर्वी १५ सप्टेंबर, २२ सप्टेंबर आणि २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी विविध स्तरावर निवेदने दिली होती. त्यानंतर १८ डिसेंबर २०२५ रोजी पुन्हा या तक्रारीचा पाठपुरावा केला होता.

या तक्रारीची दखल घेत मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उपसचिवांना पत्र पाठवून या प्रकरणात नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत कक्ष अधिकारी विद्या पाटील यांनी या पत्राद्वारे आरोग्य विभागाला खरात यांच्या तक्रारीतील मुद्द्यांवर तातडीने लक्ष घालण्यास सांगितले आहे. तक्रारदार चंद्रकांत खरात यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सकांसह अनेक कर्मचाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे थेट आरोप केले आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशीसाठी हिरवा कंदील मागितला आहे. त्यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर परवानगी मिळाली, तर बुलढाणा आरोग्य विभागातील अनेक मोठ्या अधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

–तर २१ अधिकारी, कर्मचारी एसीबी चौकशीच्या फेऱ्यात अधिकारी?
सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या प्रकरणाला गांभीर्याने घेतले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या मुंबई कार्यालयाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिवांना यांना स्मरण पत्र ही दिले आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि संबंधित २१ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ च्या कलम १७-अ अन्वये तपास,चौकशी तसेच गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव गेल्या काही काळापासून प्रलंबित असून, अद्याप आरोग्य विभागाने यावर कोणताही निर्णय दिलेला नाही. परिणामी एसीबीने आता स्मरणपत्र पाठवून या तक्रारीवर काय निर्णय घेतला आणि पुढील तपासासाठी परवानगी कधी मिळणार, याची विचारणा केली आहे