न्यायालयाने ऑगस्ट २०२५ मध्ये श्रमिक नगर वर कारवाईचे दिले होते आदेश
नवी मुंबई :नवी मुंबई औद्योगिक क्षेत्रात अवैधरीत्या झोपड्या बांधण्यात आल्या होत्या. ‘त्या’ झोपड्यांचे पुनर्वसन मनपाकडून एक भूखंडावर करण्यात आले; परंतु त्या झोपड्या आजही त्या ठिकाणी आहेत. तेथेही या झोपडीधारकांचा ताबा आहे. त्या अनुषंगाने ही बाब न्यायालयात गेली.त्यानंतर न्यायालयाने ह्या झोपड्यावर पुढील चार महिन्यात बुलडोझर फिरवावे.अशा प्रकारचा आदेश ऑगस्ट २५ मध्ये दिला.परंतु कालावधी संपून देखील मनपा व औद्योगिक विभागाकडून या कडे दुर्लक्ष होताना दिसून येत आहे.दरम्यान,औद्योगिक विभागाचे कार्यकारी अभियंता आव्हाड यांच्याशी अनेकदा संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही.
नवी मुंबई औद्योगिक क्षेत्रातील खेरणे येथे श्रमिक नगर नावाची झोपडपट्टी आहे. ही झोपडपट्टी भूखंड क्रमांक पी ६० वर बसली आहे. या झोपडपट्टीधारकांना मनपाच्या माध्यमातून ओ एस २- ए या भूखंडावर वाल्मिक निवास योजनेंतर्गत इमारत बांधून दिली आहे.तरीसुद्धा हे रहिवाशी आपली जुनी घरे सोडायला तयार नाहीत.म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाने १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी या झोपडपट्टीवर निष्कासित करण्याची कार्यवाही करावी आणि ही कार्यवाही पुढील चार महिन्यात उरकावी.अशा प्रकाराचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
१९ ऑगस्ट रोजी आदेश दिल्यानंतर ती झोपडपट्टी पुढील चार महिन्यात म्हणजे १९ डिसेंबर २०२५ पर्यंत निष्कासित करावी.अशा प्रकारचे स्पष्ट आदेश असताना देखील आजतागायत ही झोपडपट्टी आहे.तशीच उभी आहे.या झोपडपट्टीमधील रहिवाशांयानी पालिकेकडून सदनिका घेतल्या आहेत; परंतु झोपडपट्टीमधील ताबा अद्याप सोडला नाही. त्यांनी झोपड्यांची तळ अधिक एक अशी पक्की घरे बांधली असून, ही घरे त्यांनी भाड्यानेदेखील दिल्याचे समोर आले आहे.
मलनिस्सारण केंद्रासाठी भूखंड राखीव..
ज्या पी ६० क्रमांकाच्या भूखंडावर ही झोपडपट्टी बसली आहे. तो भूखंड मलनिस्सारण केंद्रासाठी राखीव आहे.जर या ठिकाणी मलनिस्सारण केंद्राची उभारणी करण्यात आली तर सांडपाणी विसर्गाचा प्रश्न मिटू शकतो.इतका महत्त्व मलनिस्सारण केंद्राला आहे.तसेच गटारातून सोडला जाणाऱ्या सांडपाण्यावर अंकुश येऊ शकतो.
‘एमआयडीसीने या झोपडपट्टीवर कारवाई करावी.आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत असे कोपरखैरणे विभागाचे सहाय्यक आयुक्त भरत धांडे यांनी’
