​विशेष प्रतिनिधी, मुंबई:राज्यातील जमीन व्यवहारांमधील सर्वात मोठा अडथळा मानल्या जाणाऱ्या ‘एनए’ (अकृषक) परवानगीची सक्ती रद्द करून महायुती सरकारने आज एक ऐतिहासिक आणि धाडसी पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार महसूल विभागाने जमीन महसूल कायद्यात मोठे फेरबदल केले असून, आता जमिनीचे अकृषक रूपांतर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र मंजुरीची गरज उरलेली नाही. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे जमीन मालकांना आणि विकासकांना वर्षानुवर्षे सोसावा लागणारा कागदपत्रांचा मनस्ताप आता कायमचा संपला आहे.
​या क्रांतिकारक निर्णयानुसार, जर एखाद्या जमिनीचा बांधकाम आराखडा (Building Plan) मंजूर असेल, तर तीच मंजुरी आता ‘एनए’ परवानगी समजली जाणार आहे. आजवर ‘एनए’ मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत असत, ज्यामध्ये बराच वेळ आणि पैसा खर्च होत असे. मात्र, आता ही प्रक्रिया सोपी, पारदर्शक आणि वेगवान झाली आहे. विशेष म्हणजे, दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषक करही मंत्रिमंडळाने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याऐवजी केवळ एकरकमी ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ भरून जमिनीचा वापर बदलता येणार आहे.
​या नव्या बदलामुळे जमीन मालकांना आता स्वतंत्र ‘सनद’ घेण्याचीही आवश्यकता भासणार नाही, कारण मंजूर नकाशाच आता अधिकृत पुरावा मानला जाईल. महसूल विभागाने ही नवीन कार्यपद्धती आधीच अमलात आणली असून त्यासंदर्भातील राजपत्रही प्रसिद्ध झाले आहे. जमिनीच्या रूपांतर प्रक्रियेतील लालफितीचा कारभार संपुष्टात आणून सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा हा निर्णय फडणवीस सरकारचा आतापर्यंतचा सर्वात ‘धडाकेबाज’ निर्णय मानला जात आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील जमीन व्यवहारांना नवी गती मिळेल आणि सर्वसामान्यांची मोठी डोकेदुखी कमी होईल, यात शंका नाही.