ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यावरून संघर्ष

नाशिक : मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमू नये, या मागणीसाठी सरपंच एकवटले असताना दुसरीकडे अनेक गावांतील ग्रामस्थांनी सरपंच परिषदेच्या भूमिकेला उघडपणे विरोध दर्शविला आहे. सरपंच परिषदेची मनमानी खपवून घेतली जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेत शासनाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर तात्काळ प्रशासक नेमावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदत संपलेल्या तब्बल ६२१ ग्रामपंचायतींसाठी प्रशासनाने प्रभागरचनेचा कार्यक्रम जाहीर केला असून २० फेब्रुवारी ते ४ मे या कालावधीत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाला तात्पुरता ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकांचे नगारे वाजू लागल्याने राजकीय हालचालींनाही वेग आला आहे.
मात्र, या पार्श्वभूमीवर सरपंच परिषदेची प्रशासक नेमणुकीला असलेली आक्रमक विरोधाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. काही गावांतील ग्रामस्थांनी गंभीर आरोप करत म्हटले आहे की, काही सरपंच इमानेइतबारे कामकाज करीत असले तरी अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये कामांच्या मंजुरीपासून अंमलबजावणीपर्यंत हितसंबंध निर्माण झाले आहेत. ठेकेदारी पद्धतीने कामे स्वतःकडे किंवा संबंधितांकडे वळवली जात असल्याचे आरोप पुढे येत आहेत.

काही ठिकाणी महिला सरपंच निवडून आल्या असल्या तरी प्रत्यक्ष कारभार त्यांच्या पतींकडून चालवला जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ‘सरपंचपती’ संस्कृतीमुळे निर्णयप्रक्रियेवर पडद्याआड नियंत्रण ठेवले जात असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. या मंडळींकडूनही ठेकेदारीतील स्वार्थ जोपासला जात असल्याचा आरोप होत असून, याच हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशासक नेमणुकीला विरोध केला जात असल्याची चर्चा ग्रामीण भागात रंगली आहे.

दरम्यान, ग्रामविकास विभागाने जाहीर केलेल्या आदेशानुसार निवडणुकीपूर्वी प्रभागरचना टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जाणार आहे. दि. २० फेब्रुवारीपासून तहसीलदारांकडून गावनिहाय नकाशे अंतिम करण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर तलाठी आणि ग्रामसेवक यांच्या स्थळ पाहणीनंतर प्रभागांच्या सीमा निश्चित केल्या जातील.
५ मार्चपर्यंत तहसीलदार अध्यक्ष असलेल्या समितीकडून प्रारूप प्रभागरचनेची तपासणी होईल. ११ मार्चला प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून १७ मार्चला संक्षिप्त तपासणी करून प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात येईल. २३ मार्चला आयोगाची मान्यता मिळाल्यानंतर ३० मार्चला दुरुस्त्यांसह अंतिम प्रारूप समितीकडून स्वाक्षरित केले जाईल.
यानंतर ७ एप्रिलपासून हरकती व सूचना मागविण्यात येणार असून १३ एप्रिल हा हरकतींचा अंतिम दिवस असेल. २१ एप्रिलपर्यंत सुनावण्या पूर्ण करून २८ एप्रिलला जिल्हाधिकारी अंतिम प्रभागरचना आयोगाकडे पाठवतील. ४ मे रोजी अंतिम प्रभागरचनेला व्यापक प्रसिद्धी दिली जाणार आहे.

एकीकडे निवडणुकांची प्रक्रिया वेगात असताना दुसरीकडे प्रशासक नेमणुकीच्या मागणीवरून ग्रामीण भागात मतभेद तीव्र होत आहेत. ग्रामपंचायतींमधील पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त आणि हितसंबंधांचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला असून शासनाने कठोर निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे मत ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत. आगामी काळात या संघर्षाचे राजकीय आणि प्रशासकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.