मुंबई, विशेष प्रतिनिधी:महायुती सरकारच्या काळात राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरून आता एक मोठा पेच निर्माण झाला आहे. शासकीय कंत्राटदारांची तब्बल ७७ हजार कोटी रुपयांची देयके अद्याप प्रलंबित असल्याने कंत्राटदारांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, सरकारने दिलेले चेक सुद्धा ट्रेझरीत पैसे नसल्यामुळे वटत नसल्याचा खळबळजनक आरोप कंत्राटदार महासंघाने केला आहे. या गंभीर पेचप्रसंगावर चर्चा करण्यासाठी आणि पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी ९ मार्च रोजी राज्यभरातील कंत्राटदार आणि अभियंत्यांची महत्त्वाची बैठक बोलावण्यात आली आहे.

चेक दिले पण पैसे कुठे?

राज्य शासकीय अभियंता आणि कंत्राटदार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मागील वर्षापर्यंत ही थकबाकी ८९ हजार कोटींच्या घरात होती. कंत्राटदारांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यावर सरकारने काही रक्कम देण्याचे मान्य केले होते, मात्र प्रत्यक्षात वर्षभरात केवळ १० टक्केच देयके अदा करण्यात आली आहेत. “काही विभागांनी कंत्राटदारांना चेक तर दिले, पण ते बँकेत नेल्यावर ट्रेझरीकडे निधीच उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे,” असे सांगत भोसले यांनी सरकारच्या तिजोरीतील खडखडाटाकडे लक्ष वेधले आहे.

९ मार्चला ‘आरपार’ची लढाई

काम पूर्ण होऊनही मोबदला मिळत नसल्याने अनेक छोटे कंत्राटदार कर्जबाजारी झाले आहेत. शासनाच्या या उदासीन भूमिकेविरोधात आता कंत्राटदार महासंघाने ९ मार्च रोजी निर्णायक बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत राज्याच्या सर्व विभागांतील शासकीय अभियंता आणि कंत्राटदार सहभागी होणार असून, सरकारवर दबाव निर्माण करण्यासाठी कामबंद आंदोलन किंवा सामूहिक आत्मदहनासारखा कठोर इशारा दिला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता

एकीकडे विकासकामांचा धडाका सुरू असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात असताना, दुसरीकडे ७७ हजार कोटींचे ओझे प्रलंबित राहिल्याने प्रशासकीय यंत्रणेत मोठी खळबळ उडाली आहे. जर कंत्राटदारांनी असहकार पुकारला, तर राज्यातील अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प आणि रस्ते विकासकामे ठप्प होऊ शकतात.

आता ९ मार्चच्या बैठकीनंतर कंत्राटदार काय निर्णय घेतात आणि त्यावर राज्य सरकार कोणती ‘जादूची काठी’ फिरवते, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

—
Deepak Kaitke