विशेष प्रतिनिधी | मुंबई:”निवडणूक आली की सवलतींचा पाऊस आणि निवडणूक गेली की दरवाढीचा घाव,” हे राजकारणातलं जुनं समीकरण मुंबईकरांच्या बाबतीत पुन्हा एकदा खरं ठरलं आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांचे निकाल लागून आठवडा उलटत नाही, तोच महापालिका प्रशासनाने मुंबईकरांच्या नळाला ‘दरवाढीचा पीळ’ देण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून बासनात गुंडाळून ठेवलेला पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव आता तातडीने मंजूर करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

​बिलाचा ‘ताप’ वाढणार?
​मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने दरवाढीचा जो मसुदा तयार केला आहे, तो पाहून सामान्य मुंबईकरांच्या डोळ्यात पाणी येण्याची शक्यता आहे.

​किती असेल वाढ?: साधारणपणे ६ ते ७ टक्के दरवाढ सुचवण्यात आली आहे.
​कधीपासून लागू होणार?: नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच, म्हणजेच १ एप्रिल २०२६ पासून मुंबईकरांच्या खिशाला ही कात्री लागण्याची शक्यता आहे.
​हा प्रस्ताव आता अंतिम मंजुरीसाठी आयुक्तांकडे पाठवण्यात येणार असून, निवडणुकांचे ओझे खांद्यावरून उतरल्यामुळे प्रशासन आता कोणताही विलंब न लावता यावर शिक्कामोर्तब करण्याच्या तयारीत आहे.

​निवडणुकीचा ‘बफर’ आता संपला!
​गेल्या दोन-तीन वर्षांत एकामागोमाग एक निवडणुका येत राहिल्या. आधी लोकसभा, मग विधानसभा आणि त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेची बहुप्रतिक्षित निवडणूक! जनतेचा रोष ओढवून घेतला तर मते मिळणार नाहीत, या भीतीने सत्ताधाऱ्यांनी आणि प्रशासनाने हा निर्णय अक्षरशः ‘कोल्ड स्टोरेज’मध्ये ठेवला होता. मात्र, आता मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे आणि सत्तास्थापनेची समीकरणे सुटल्यामुळे प्रशासनाने आपली ही कडू गोळी मुंबईकरांना पाजण्याचे निश्चित केले आहे.

​प्रशासनाचा बचाव काय?
​महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, मुंबईला दररोज पाणीपुरवठा करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. वीज बिलात झालेली वाढ, जलवाहिन्यांची दुरुस्ती आणि नवनवीन प्रकल्पांसाठी येणारा अवाढव्य खर्च यामुळे ही दरवाढ टाळता येण्यासारखी नाही. “आम्ही फक्त खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ बसवण्यासाठी हे करत आहोत,” असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.

​मुंबईकरांचा सवाल: “आम्ही फक्त टॅक्स भरायलाच आहोत का?”
​एकीकडे मुंबईत अनेक ठिकाणी कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असताना आणि दुसरीकडे महागाईने सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले असताना, ही दरवाढ म्हणजे ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ ठरणार आहे. “निवडणुका होईपर्यंत गप्प बसलेले नेते आता कुठे गायब झाले?” असा संतप्त सवाल अंधेरी ते बोरीवली आणि कुलाबा ते मुलुंडमधील मुंबईकर विचारत आहेत.

​महापालिकेच्या या निर्णयामुळे आता राजकीय वर्तुळात पुन्हा आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जाण्याची शक्यता आहे. १ एप्रिलपूर्वी या निर्णयाला कोणी विरोध करणार का, की मुंबईकरांना हे महागडं पाणी मुकाट्याने प्यावं लागणार?

—
Deepak Kaitke