विशेष प्रतिनिधी:उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाला उद्या एक महिना पूर्ण होत असतानाच, या प्रकरणाला आता एका खळबळजनक वळणाने वेगळे रूप दिले आहे. २८ जानेवारी रोजी बारामतीला जाताना व्हीएसआर कंपनीचे विमान कोसळून झालेल्या भीषण अपघातात अजित पवारांसह ५ जणांचा मृत्यू झाला. मात्र, हा केवळ अपघात नसून तो एक सुनियोजित ‘घातपात’ असल्याचा गंभीर संशय आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केला आहे. याच मुद्द्यावरून रोहित पवारांनी आज मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतली, ज्यानंतर राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
राज ठाकरेंनी दिलेले ते दोन ऐतिहासिक दाखले
रोहित पवारांनी या भेटीत पोलिसांकडून एफआयआर (FIR) दाखल करण्यास होणाऱ्या टाळाटाळाची माहिती दिली. त्यावर राज ठाकरे यांनी अत्यंत अभ्यासू पद्धतीने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन महत्त्वाचे दाखले दिले:
१. एडीआर (ADR) असतानाही एफआयआर नोंदवणे हा अधिकार: राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले की, जरी ‘अकस्मात मृत्यूची नोंद’ झाली असली, तरी घटनेबद्दल संशय असल्यास एफआयआर नोंदवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा कायदेशीर हक्क आहे.
२. पोलिसांना नकार देण्याचा अधिकारच नाही: सर्वोच्च न्यायालयाच्या तरतुदीनुसार, अशा संवेदनशील प्रकरणात पोलिसांना एफआयआर घेण्यापासून रोखता येत नाही, तो नोंदवणे हे त्यांचे बंधनकारक कर्तव्य आहे.
रोहित पवारांचा सर्वात मोठा दावा!
रोहित पवार यांचा सर्वात मोठा दावा असा आहे की, अजित पवारांच्या विमान अपघातामागे काही अदृश्य शक्तींचा हात असून तो ‘निश्चितपणे घातपात’ आहे. सरकारी चौकशीत होणारी दिरंगाई आणि मुंबई-बारामती पोलीस ठाण्यांत चकरा मारूनही एफआयआर दाखल न होणे, यावरून त्यांनी प्रशासकीय दबावाचा संशय व्यक्त केला आहे. “महाराष्ट्रातील एवढ्या मोठ्या नेत्याच्या बाबतीत जर पोलीस तक्रार नोंदवून घेण्यास घाबरत असतील, तर हे लोकशाहीचे दुर्दैव आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला.
खासगी गुप्तहेर यंत्रणा आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे रोहित पवार आता या प्रकरणाचा छडा लावण्याच्या तयारीत असून, राज ठाकरेंच्या पाठिंब्यामुळे या प्रकरणाला आता कायदेशीर आणि राजकीयदृष्ट्या मोठे वजन प्राप्त झाले आहे.