विशेष प्रतिनिधी:राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था महिलांसाठी खरोखरच सुरक्षित आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेने राबवलेल्या राज्यव्यापी ‘सेफ्टी ऑडिट’मधून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या तपासणीत, प्रवासादरम्यान महिलांना मिळणाऱ्या सुरक्षा सुविधांमध्ये मोठ्या त्रुटी असल्याचे उघड झाले असून, प्रशासनाच्या उदासीनतेवर बोट ठेवण्यात आले आहे.
महिलांना सन्मानाने आणि सुरक्षितपणे प्रवास करता यावा, यासाठी हे ऑडिट रेल्वे स्थानके, बस डेपो आणि मेट्रो केंद्रांवर करण्यात आले. यामध्ये सीसीटीव्ही, पुरेशी प्रकाश व्यवस्था आणि हेल्पलाईनची तपासणी करण्यात आली. मात्र, सर्वात धक्कादायक निष्कर्ष ‘पॅनिक बटण’ बाबत समोर आला आहे. अनेक ठिकाणी ही यंत्रणा केवळ नावालाच असून ती प्रत्यक्ष नियंत्रण कक्षाशी जोडलेलीच नसल्याचे आढळले आहे. आपत्कालीन स्थितीत महिलांना तत्काळ मदत मिळण्यासाठी असलेल्या या यंत्रणेचे अपयश सुरक्षेच्या चिंतेत भर टाकणारे आहे.
प्रशासनाचा हलगर्जीपणा खपवून घेणार नाही: डॉ. नीलम गोऱ्हे
या ऑडिटचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मंत्रालयात विविध महिला संघटनांची तातडीची बैठक घेतली. “सुरक्षा यंत्रणा केवळ शोभेच्या वस्तू म्हणून न ठेवता त्या प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्यक्ष कार्यरत असायला हव्यात,” अशा कडक शब्दांत त्यांनी प्रशासनाला सुनावले. प्रत्येक बस स्थानकावर महिला कर्मचाऱ्यांची मदत केंद्रे सुरू करणे आणि रेल्वे व एसटीसाठी स्वतंत्र दक्षता समित्यांची स्थापना करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
पुढील तीन महिन्यांत कृती आराखडा
डॉ. गोऱ्हे यांनी या प्रश्नावर पाठपुरावा करण्यासाठी एसटी महामंडळ, रेल्वे, मेट्रो आणि रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसोबत समन्वय बैठकांचे सत्र सुरू करणार असल्याचे स्पष्ट केले. या मोहिमेत शारदा साठे, छाया दातार, जेहलम जोशी यांच्यासह अनेक अनुभवी महिला प्रतिनिधींनी मोलाचे निष्कर्ष नोंदवले आहेत. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आता विधीमंडळातील लोकप्रतिनिधींनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जाणार असून, येत्या काही महिन्यांत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी पावले उचलली जातील.