मुंबई दि. १० प्रतिनिधीदेशातील ११ प्रधान संघटना व अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आदेशानुसार, देशातील ५ कोटी कामगार-कर्मचाऱ्यांनी, प्रलंबित मागण्यांच्या आग्रहासाठी, येत्या दि. १२ फेब्रुवारी रोजी संपावर जाण्याचा निर्धार केला आहे. चार कामगार संहिता रद्द करा, पीएफआरडीए कायदा रद्द करा, सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेचा आढावा घ्या, रिक्त पदे भरा, सर्व कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस विमा योजना लागू करा अशा महत्वाच्या मागण्यांकडे केंद्र शासनाचा या संपाद्वारे लक्षवेध करुन घेतला जाणार आहे. या संदर्भात महाराष्ट्रातील १७ लाख कर्मचारी-शिक्षकांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या समन्वय समितीची आभासी सभा शुक्रवार दि. ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पार पडली. या सभेत राज्यातील एकूण सद्य परिस्थितीचा विचार करुन, प्रातिनिधीक स्वरुपात, उक्त संप आंदोलनास सक्रीय पाठिंबा देण्याचा निर्णय पारित करण्यात आला.
“सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना” जाहिर करुन शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचारी-शिक्षकांना दिलासा दिला. परंतु सदर योजना कार्यान्वित होण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अटी, नियम व कार्यपध्दती संदर्भातील अधिसूचना किंवा परिपत्रक अद्याप पारित केलेले नाही. त्यामुळे सदरची योजना १ मार्च २०२४ पासून लागू झाली असल्यामुळे, दि. १ मार्च २०२४ पासून आजपर्यंतच्या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे “पेन्शन” संदर्भातील भवितव्य अद्याप टांगणीवर लागलेले आहे.

संबंधितांना तात्पुरते निवृत्ती वेतन देखील प्राप्त झालेली नाही. ही बाब अनाकलनीय आहे. लिपिकांपासून तृतीयश्रेणीच्या वरिष्ठ पदांपर्यंत अनेक कर्मचारी-शिक्षकांच्या वेतनत्रुटीचा प्रश्न, शासनाने स्थापन केलेल्या मा. खुल्लर समितीने अभ्यासला आहे. सदर समितीचा अहवाल प्रसिध्द करुन वेतनत्रुटीबाबत झालेल्या अन्यायाचे निराकरण करुन सबंधितांना दिलासा मिळणे आवश्यक आहे. खाजगीकरण व कंत्राटीकरण धोरणास मज्जाव केला जावा व जे कंत्राटी कर्मचारी १० वर्षांपेक्षा जास्त सेवा करीत आहेत त्यांच्या सेवा नियमित करणे आवश्यक आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक पदभरती वरील बंदी अव्यवहार्य आहे. सर्व कर्मचारी शिक्षकांना व्यापक कॅशलेस स्वास्थ्य विमा योजना लागू करावी, देशातील २५ राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची सेवा गृहीत धरुन जुनी पेन्शन योजना लागू करा तसेच १०:२०:३० च्या सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ सुध्दा मंजूर करा,
नगरपंचायती व नगरपरिषदांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी सचिव पातळीवर स्वतंत्र चर्चासत्र उपलब्ध करुन द्या, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हिंसक हल्ल्यांना प्रतिबंध व्हावा यासाठी आयपीसी कलम ३५३ अजामिनपात्र करण्यात यावे, व इतर एकूण १८ प्रलंबित मागण्यांची सनद प्रदिर्घकाळ प्रलंबित आहे. या रास्त मागण्या मंजूर कराव्यात असा राज्यातील १७ लाख कर्मचारी-शिक्षकांचा आग्रह आहे.
१२ फेब्रुवारीच्या देशव्यापी संप आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील १७ लाख कर्मचारी-शिक्षक त्याच दिवशी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्यभर, सकाळच्या सत्रात “दोन तास धरणे सत्याग्रह” करुन केंद्र व राज्य शासनाचा जिव्हाळयाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्षवेध करुन घेतील. यावेळी उग्र निदर्शनेही केली जातील.
मा. मुख्यमंत्र्यांनी उपरोक्त मागण्यांबाबत निर्णायक चर्चा करण्यास्तव तारीख व वेळ द्यावी अशी उपरोक्त “दोन तास धरणे सत्याग्रह आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अपेक्षा करण्यात येत आहे.
शासनाने आमच्या रास्त मागण्यांबाबत चालढकल केल्यास नाईलाजास्तव नजिकच्या काळात बेमुदत संप आंदोलनाव्दारे तीव्र संघर्ष उभा केला जाईल असा इशारा या
पत्रकाद्वारे विश्वास काटकर निमंत्रक, समन्वय समिती, महाराष्ट्र तथा सरचिटणीस, मध्यवर्ती संघटना, महाराष्र्ट यांनी दिला आहे.