सभागृहात मतदान; पण सत्ता ठरते बोर्डरूममध्ये—खाजगीकरण, टीडीआर–एफएसआय आणि मोक्याच्या जमिनींचा खेळ उघड

मुंबई | विशेष प्रतिनिधी:मुंबईचा पुढचा महापौर कोण होणार—हा प्रश्न आता महापालिकेच्या सभागृहात कमी आणि कॉर्पोरेट बोर्डरूममध्ये अधिक ठरतोय, अशी तीव्र चर्चा शहराच्या राजकारणात पेटली आहे. कागदोपत्री नगरसेवक मतदान करतील; प्रत्यक्षात मात्र पैसा, ठेके, प्रकल्प, टीडीआर–एफएसआय आणि लॉबिंग हेच सत्तेची दिशा ठरवतील, असा आरोप उघडपणे केला जात आहे.

देशातील सर्वात श्रीमंत स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकाकडे हजारो कोटींचं बजेट आहे. रस्ते–पूल, पुनर्विकास, कचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, मेट्रो, कोस्टल रोड—या प्रत्येक क्षेत्राभोवती कॉर्पोरेट हितसंबंधांची घट्ट जाळी विणली जात आहे. त्यामुळे “महापौर कोण?” हा प्रश्न “कोणत्या कॉर्पोरेटला कोण चालतो?” अशा पातळीवर ढकलला जातोय, असा रोखठोक आरोप राजकीय वर्तुळातून होत आहे.

सेवांचा खाजगीकरणाकडे झुकलेला काटा

महापालिकेच्या सेवांच्या खाजगीकरणाचा वेग हेच या खेळाचं केंद्र आहे. शहराची जीवनवाहिनी मानली जाणारी BEST प्रवासी वाहतूक, वीज वितरण, पाणीपुरवठा—या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये खाजगी कंपन्यांचा वाढता हस्तक्षेप दिसतो आहे. निर्णय सभागृहात घेतले जात असल्याचा दावा केला जातो; मात्र फायली कुठल्या वेगाने सरकतील, कोणत्या कंपनीला कंत्राट मिळेल—हे पडद्याआड ठरवलं जात असल्याची कुजबुज आहे.

मोक्याच्या जमिनींवर कोणाचा डोळा?

पुनर्विकासाच्या नावाखाली शहरातील मोक्याच्या भूखंडांवर कॉर्पोरेटचा थेट डोळा असल्याचा आरोप आता अधिक ठळक होतो आहे. धारावीनंतर आता जिजामाता उद्यान, आर्थर रोड कारागृह, एअर इंडिया कॉलनी, कालिना, मुंबई विद्यापीठ (कालिना कॅम्पस)चा परिसर आणि महालक्ष्मी रेसकोर्स—या सगळ्या ठिकाणांच्या टीडीआर व एफएसआयवर बड्या कॉर्पोरेट्सची नजर असल्याची चर्चा आहे. म्हणजेच, जमीन सार्वजनिक; पण लाभ खासगी—असा सरळसोट आरोप.

सभागृहात राजकीय पक्ष शक्तीप्रदर्शन करतात, घोषणांची तोफ डागतात; पण पडद्याआड ठेक्यांचे गणित, स्थायी समितीवरचा ताबा आणि फायलींची गती—याच निकषांवर महापौरपद ठरवलं जात असल्याचं बोललं जातं. नगरसेवकांची मतं औपचारिकता ठरतात आणि निर्णय आधीच ‘सेट’—अशी भावना सामान्य मुंबईकरांच्या मनात घर करतेय.

लोकप्रतिनिधी की कॉर्पोरेट व्यवस्थापक?

याच टप्प्यावर प्रश्न उभा राहतो—मुंबईचा महापौर हा लोकप्रतिनिधींचा प्रमुख असणार की कॉर्पोरेट हितसंबंधांचा व्यवस्थापक? पुनर्विकासाच्या नावाखाली विस्थापन, मोठ्या कंपन्यांना सवलती, तर नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांना प्रतीक्षा—हा अनुभव मुंबईकर आधीच घेत आहेत. महापौरपदही जर कॉर्पोरेट पसंतीने ठरणार असेल, तर लोकशाहीचा अर्थ काय उरतो?

राजकीय पक्ष सार्वजनिक मंचावर जनमत, पारदर्शकता, लोकशाही यांची भाषा करतात; प्रत्यक्षात मात्र कॉर्पोरेट लॉबी, सत्तेजवळीक आणि अर्थकारणाचा दबाव हेच निर्णायक ठरत असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. त्यामुळे “महापौर निवड” ही लोकशाही प्रक्रिया उरली आहे की कॉर्पोरेट नियुक्ती—हा थेट सवाल उभा राहतो.

मुंबईत सत्ता म्हणजे केवळ पद नाही; ती हजारो कोटींच्या निर्णयांची किल्ली आहे. आणि ती किल्ली कुणाच्या हातात जाते, यावरच शहराची दिशा ठरते. म्हणूनच, महापौर कोण होईल यापेक्षा महापौर कोणासाठी काम करेल हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतोय.

एकूणच, येत्या महापौर निवडीकडे पाहताना एक अस्वस्थ सत्य पुढे येतंय—मतदान कार्पोरेटर करतील; पण महापौर कॉर्पोरेट ठरवेल. या लढाईत लोकशाही जिंकते की लॉबी—याचा फैसला पुढील काही दिवसांत होणार असून, त्याचा परिणाम मुंबईच्या भविष्यात खोलवर उमटणार आहे.

—
Deepak Kaitke