आपल्या महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. याची वेगवेगळी कारणे आहेत, मात्र जो निर्णय सदस्य, नगराध्यक्ष किंवा महापौर यांच्याद्वारे होत होता, तसेच अनेक निर्णय संबंधित नगरपरिषद, महानगरपालिका, नगरपालिकांचे प्रशासक या निवडणुका न झाल्यामुळे घेत होते. म्हणजे, प्रशासक जो त्या शहराचा निवासी नाही, त्याच्या हाती सर्व कारभार होता.
आता शहर विभागांमध्ये निवडणुका झाल्यामुळे शहरांमधील लोकप्रतिनिधी म्हणजेच नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. आम्ही परवा मुंबईच्या निकालाची चर्चा या संदर्भात केली. आता इतर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाराबाबत विचार केला पाहिजे. विकासाचे नियोजन करण्याची जबाबदारी १९९२ मधील ७४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे नगरपालिका आणि महानगरपालिकांना संपूर्ण अधिकार बहाल केलेले आहेत. पण निवडणुकाच नाहीत, त्यामुळे एकटा प्रशासक शासक बनला होता. निवडून येण्यासाठी तळमळ करणारे लोकप्रतिनिधी निवडणुकांबाबत साशंक होते.
यामुळेच की काय मुंबईसारख्या शहरात लोकप्रतिनिधी असताना मुंबई महानगरपालिकेच्या जवळजवळ ९० हजार कोटींच्या वर ठेवी होत्या, त्या आता बऱ्याच खाली आल्या आहेत. नगरपालिकेचे किंवा महानगरपालिकेचे सदस्य थेट जनतेकडून मतदानाद्वारे निवडून आलेले असतात. या ठिकाणी प्रभाग किंवा वॉर्ड नामक छोटे छोटे मतदार संघ असतात. असे मतदारसंघ इतर निवडणुकांतील मतदार संघापेक्षा लहान असल्याने तेथील लोकप्रतिनिधी स्थानिक प्रश्नांबाबत जागृत असतात आणि समस्या सोडवण्यासाठी तत्पर आणि वाकबगार असतात. त्यांच्या हाती आता कारभार आल्यामुळे काही दोष वगळता सामान्य जनतेला दिलासा मिळू शकेल यात शंका नाही.
साधे नाशिकचेच उदाहरण घ्या, तेथे प्रशासकाने सुमारे १८०० पेक्षा जास्त जुने वृक्ष कापण्याचा जो निर्णय घेतला होता, त्याला राष्ट्रीय हरित लवादाने स्थगिती दिल्यामुळे ती झाडे वाचली. जर लोकप्रतिनिधींनी असा चुकीचा निर्णय घेतला तर ते जनतेत लोकप्रिय राहत नाहीत. उलट अलोकप्रिय होऊ शकतात, त्यामुळे ते असा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. आता वर्षानुवर्षे लाल फितीशाहीत अडकलेल्या विकासाला निवडून आलेले हे जनसेवक गतिमान करतील काय, हाच खरा प्रश्न आहे.
विकास कामे करणाऱ्या अनेक कंत्राटदारांबरोबर आमची अनेक वेळा चर्चा होते, त्यात काही अव्यवहारवादी नगरसेवक वगळता इतरांना टक्केवारी द्यावी लागतेच, खरेतर हे उघड सत्य आहे. पण ती समस्या बाजूला ठेवून ‘तळे राखील तो पाणी चाखील’ या न्यायाने निदान त्या तळ्याचे शुद्धीकरण आणि जतन होत असेल असेच म्हटले पाहिजे. आता आज आपल्या राज्यातील अनेक नगरांमध्ये पाणीबाणी आहे, तिथे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागतो. पाणी वितरणाची इंदोरी फाईल आपल्या राज्यात उघड झाली नसली तरी आपल्याला मिळणारे पिण्याचे पाणी शुद्धच आहे याची खात्री किंवा हमी कोण देणार? नगरसेवक असला तर त्याच्याकडे बोट दाखवता येते, जाब विचारता येतो. म्हणूनच कितीही दोष असले तरी निवडून आलेले जनसेवक बऱ्याच अंशी जन अपेक्षा पूर्ण करतात, कारण ते त्यांचे कर्तव्य असते.
सध्या महाराष्ट्रातील अनेक शहरे खड्डेयुक्त आहेत. काही ठिकाणी रस्त्यात मोठमोठे खड्डे आहेत तर काही ठिकाणी खड्ड्यांमध्येच रस्ते आहेत. उदाहरण द्यायचेच असेल तर घोडबंदर परिसरातील अनेक रस्त्यांचे आणि तेथील तुंबलेल्या वाहतुकीचे सहज देता येईल. शहरातील वाहतूक कोंडी हा आजचा आणि भविष्य काळातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. खोदलेले रस्ते लवकरात लवकर चालू झाले तरी बऱ्याच अंशी सुधार होऊ शकतो. त्यानंतर सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आपल्या शहरातील कचऱ्याचा आहे. या कचऱ्याचा निचरा करण्याची शक्ती कोणातही नाही हे खरे असले तरी त्यामुळे रोगराई पसरते हे मान्यच केले पाहिजे.
लोकांना अधिक सेवा देण्याच्या आमिषाखाली नागपूर सारख्या शहरात २४ तास पिण्याचे पाणी पुरवण्यात येते. या पिण्याच्या पाण्याचा सध्या सर्रासपणे बेसुमार दुरुपयोग होत आहे, हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. शहरातील उद्याने, सार्वजनिक शौचालये, पायवाटा म्हणजे फूटपाथ आणि फूटपाथ वरील धंदे यांचे नियोजन करणेही गरजेचे आहे. अनेक नगरसेवक बऱ्याच वर्षांपासून सेवा न करता आल्याने उपाशी आहेत. तीच परिस्थिती जनतेची आहे, कारण या जनतेच्या शहरांचा विकासही उपाशी आहे असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये. आता नगरसेवकांना काम करण्याची संधी मिळाली आहे, त्यांनी निदान पुढील काही वर्षे तरी गीता संदेशाप्रमाणे, ‘निष्काम कर्मयोग’ आचरणात आणावा आणि आम्ही वर वर्णन केलेल्या समस्या अंकगणिताच्या त्रैराशिकाप्रमाणे सोडवून योग्य उत्तर मांडावे इतकीच आमची इच्छा आहे. म्हणूनच आमचा सल्ला आहे, सेवकानो सेवा करा!
