​ विशेष प्रतिनिधी | मुंबई:​महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून सुनेत्रा पवार यांचा राजभवनावर दिमाखदार शपथविधी झाला खरा, पण त्यानंतर जाहीर झालेल्या खातेवाटपाने राजकीय वर्तुळात अनेक तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. अजितदादांकडे असणारं आणि राज्याच्या सत्तेचा ‘रिमोट कंट्रोल’ मानलं जाणारं ‘वित्त आणि नियोजन’ खातं सुनेत्रा वहिनींकडे देण्यात आलेलं नाही. या निर्णयामुळे वहिनींना केवळ नावापुरतं उपमुख्यमंत्रीपद देऊन त्यांच्या राजकीय ताकदीला ‘लगाम’ घालण्याचा प्रयत्न होतोय का? असा सवाल आता विचारला जात आहे.

​खातेवाटपाचा ‘पेच’: वहिनींकडे नेमकी कोणती खाती?
​अजितदादांच्या निधनानंतर त्यांच्याकडे असलेली वजनदार खाती वहिनींकडे जातील, अशी अपेक्षा कार्यकर्त्यांना होती. मात्र, त्यांच्या वाट्याला खालील तीन खाती आली आहेत:

​राज्य उत्पादन शुल्क: महसुलीदृष्ट्या महत्त्वाचं असलं तरी धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर मर्यादा असणारं खातं.
​क्रीडा आणि युवक कल्याण: केवळ तरुण वर्गापुरतं मर्यादित क्षेत्र.
​अल्पसंख्याक विकास व औकाफ: सामाजिक समतोल राखण्यासाठी दिलेलं खातं.
​अजितदादांचा ‘तिजोरीवर’ असलेला शब्द अंतिम असायचा, पण आता ‘बजेट’ची सूत्रं वहिनींच्या हाती नसल्याने त्या आमदारांच्या कामांसाठी निधी कसा उपलब्ध करून देणार, हा मोठा प्रश्न आहे.

​’वित्त’ खात्यावरून पडद्याआड काय घडलं?
​अजितदादांच्या निधनानंतर महायुतीमधील ‘पॉवर बॅलन्स’ बदलला आहे. वित्त खातं सुनेत्रा वहिनींना न मिळण्यामागे तीन प्रमुख शक्यता वर्तवण्यात येत आहेत:

१. प्रशासकीय अनुभव: वित्त खातं हे अत्यंत क्लिष्ट असतं, सुनेत्रा वहिनींना थेट एवढं मोठं खातं देण्यास मुख्यमंत्री कार्यालयाचा आक्षेप होता का?

२. महायुतीतील रस्सीखेच: हे खातं स्वतःकडे ठेवण्यासाठी भाजप किंवा राष्ट्रवादीतील इतर ज्येष्ठ नेत्यांकडून (उदा. छगन भुजबळ) दबाव होता का?

३. नियंत्रणाची खेळी: सुनेत्रा वहिनींना पूर्ण ‘फ्री हॅण्ड’ दिल्यास पुन्हा एकदा ‘पवार’ नावाचा वचक वाढेल, या भीतीने त्यांना केवळ दुय्यम खात्यांवर समाधान मानावे लागले का?

​अजितदादांचा वारसा चालवताना ‘ब्रेक’?
​सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभेचा राजीनामा देऊन उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारले आहे. मात्र, तिजोरीच्या चाब्या न मिळाल्यास त्या अजितदादांसारखा दरारा मंत्रालयात निर्माण करू शकतील का? निधीवाटपाच्या अधिकारांशिवाय आमदारांना आपल्या पाठीशी ठेवणे हे त्यांच्यासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान असेल.

​आता राज्यासमोर उभे राहिलेले कळीचे प्रश्न:
​’वित्त’ खात्याचा धनी कोण? हे खातं मुख्यमंत्री स्वतःकडे ठेवणार की इतर कोणाकडे सुपूर्द करणार?
​राष्ट्रवादीची नवी समीकरणे: महत्त्वाच्या खात्यांपासून वहिनींना दूर ठेवून राष्ट्रवादीतील इतर नेत्यांना खुश करण्याचा हा प्रयत्न आहे का?
​जनतेचा कौल: अजितदादांच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना वहिनींच्या या ‘दुय्यम’ खातेवाटपाने समाधान मिळेल का?
सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी जरी ऐतिहासिक असला, तरी खातेवाटपाने त्यांच्या राजकीय मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. आता या तीन खात्यांच्या माध्यमातून त्या आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करतात की केवळ पक्षाची ‘चेहरा’ म्हणून राहतात, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.

—
Deepak Kaitke