दहा वर्षांपासून रखडलेला विकास; नागरिकांत संताप
पनवेल : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) यांनी २०१३ मध्ये जाहीर केलेल्या ‘नयना’ (NAVI Mumbai Airport Influence Notified Area) प्रकल्पाबाबत प्रशासनाची उदासीनता स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या प्रकल्पामुळे परिसरातील रहिवासी, जमीनमालक आणि अधिकृत भागधारकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
१० वर्षांत नेमके काय झाले?
२०१३ मध्ये अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरही विकास आराखडा पूर्णपणे जाहीर का झाला नाही?
पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी ठोस कालबद्ध योजना का देण्यात आली नाही?
रस्ते, ड्रेनेज व्यवस्था आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा विकास अद्याप का रखडला आहे?
नव्या मेगा प्रकल्पांना गती मिळत असताना नयना प्रकल्प मागे का पडला आहे?
गेल्या दशकभरात नियोजनातील अनिश्चिततेमुळे जमिनींच्या किंमती, गुंतवणूक आणि सर्वसामान्यांचा विश्वास यावर परिणाम झाल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. पनवेलमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे दोन आमदार असतानाही या विषयावर ठोस भूमिका मांडली जात नसल्याची टीका होत आहे.
स्थानिकांची भूमिका
स्थानिक प्रतिनिधींच्या मते, हजारो कुटुंबांनी प्रकल्पाच्या विकासाच्या दृष्टीने आपली जमीन दिली. मात्र प्रत्यक्षात विकासकामांची गती अत्यंत मंद आहे. नवीन प्रकल्प जाहीर करण्यापूर्वी आधीच जाहीर झालेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी प्रशासनाकडे जोर धरत आहे.
भागधारकांच्या प्रमुख मागण्या
विकास आराखडा तात्काळ जाहीर करावा.
पायाभूत सुविधांसाठी कालबद्ध अंमलबजावणी योजना सादर करावी.
नियोजन व अंमलबजावणीत पारदर्शकता ठेवावी.
अधिकृत भागधारकांची तातडीने बैठक घ्यावी.
आमदारांचे आश्वासन
पनवेलचे आमदार विक्रांत पाटील यांनी नयना प्रकल्पाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर सकारात्मक भूमिका घेतली असून, हा विषय मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगितले जाते.
इतर प्रकल्पांना गती; नयनाकडे दुर्लक्ष?
दरम्यान, वाढवण बंदर प्रकल्पाला सरकारकडून वेग मिळत असताना नयना प्रकल्प मात्र गेली दहा वर्षे रखडलेला आहे, अशी टीका होत आहे. नयना स्टेकहोल्डर श्री. लक्ष्मण साळुंखे यांनी सरकारचे लक्ष इतर प्रकल्पांकडे असल्याचे सांगत तीव्र चिंता व्यक्त केली.
त्यांच्या मते, नयना प्रकल्पामुळे सर्वसामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना वाजवी दरात घरे उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र ठोस निर्णय लवकर जाहीर न झाल्यास लोकशाही मार्गाने निवेदन देण्यात येईल आणि शांततेत आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
प्रशासन आता स्पष्ट भूमिका घेणार का?
दहा वर्षे प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांना न्याय कधी मिळणार?