​मुंबई, विशेष प्रतिनिधी:लालपरीने प्रवास करणाऱ्या कोट्यवधी प्रवाशांच्या सवलतीबाबत सध्या मंत्रालयात एक अजब ‘कात्री’ लागली आहे. ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि दिव्यांगांना मिळणाऱ्या सवलतीच्या तिकिटांसाठी ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (NCMC) बंधनकारक करण्यावरून शासन आणि प्रशासन समोरासमोर आले असून, या गोंधळात सर्वसामान्यांचे मरण होत असल्याचे चित्र आहे. खुद्द परिवहन मंत्र्यांनी या कार्डाची घोषणा केली असताना, आता सरकारी यंत्रणांनी याला ‘अफवा’ ठरवत माघार घेतल्याने यामागे नेमके काय गौडबंगाल आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
​काही दिवसांपूर्वीच राज्य परिवहन मंत्र्यांनी एका पत्रकार परिषदेत सवलतीच्या प्रवासासाठी NCMC स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, या कार्डासाठी खिशातून मोजावे लागणारे १९९ रुपये आणि रिचार्जच्या जाचक अटींमुळे ग्रामीण भागातील प्रवाशांमध्ये संतापाची लाट उसळली. आधीच विविध कागदपत्रांच्या कचाट्यात अडकलेल्या सामान्य माणसाने, “आणखी एका कार्डाचा नवा ‘टॅक्स’ कशासाठी?” असा थेट सवाल सरकारला विचारला.
​जनतेचा हा वाढता रोष पाहून एसटी महामंडळाने तातडीने ‘ट्विट’ करत सारवासारव केली आहे. हे कार्ड सध्या अनिवार्य नसल्याचे महामंडळाने स्पष्ट केले असले, तरी माहिती व जनसंपर्क विभागाने तर मंत्र्यांच्या विधानावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करत या बातम्यांना ‘दिशाभूल’ करणारे ठरवले आहे. मंत्र्यांची घोषणा अधिकृत होती की प्रशासकीय स्तरावर काहीतरी चुकतंय? या गोंधळामुळे प्रवाशांमध्ये संभ्रम कायम आहे. तूर्तास, जुन्याच पद्धतीने सवलत मिळणार असली तरी, भविष्यात हे स्मार्ट कार्ड पुन्हा प्रवाशांच्या गळ्यात मारले जाणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.