विधानसभेत महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्ज भरणे कार्यक्रम करावा लागणार नाही म्हणून घोषणा केलेली आहे. आता आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या एकूण आर्थिक परिस्थितीची जाणीव एका क्लिकवर होत असते. बँकेचे खाते आधार कार्डशी जोडले असल्यामुळे कोणत्या शेतकऱ्यावर किती कर्ज आहे, त्याचे इतर कोणकोणते व्यवसाय आहेत याची माहिती आपोआपच गोळा होत असते.
यापूर्वी अनेक श्रीमंत शेतकऱ्यांनीही कर्जमाफीचा लाभ घेतला होता हे सर्वश्रुत आहे. आता महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचा आराखडा सरकारकडे तयार आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे अत्यंत आवश्यक आहे हे आम्ही वारंवार म्हटले आहे. पण या कर्जमाफीपेक्षा शेतकऱ्यांवर पुन्हा कर्ज होऊ नये यासाठी शेतकऱ्याला आणि त्याच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे अशी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. एखाद्या पिकाचे भाव वाढत असले तर आपले सरकार त्वरित आयातीची व्यवस्था करून शेतमालाचे भाव पाडण्याचा कार्यक्रम आखत असते.
निवडणुकीच्या तोंडावर देण्यात येणाऱ्या आश्वासनांमध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमाफी सदैव आघाडीवर असते. आता योग्य निकष लावून सरकार येत्या ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी करणार आहे. आताच्या घडीला महाराष्ट्रात दररोज तीन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात. या आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमाफीचे पाऊल उचलणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य होते. यामुळेच योग्य वेळी कर्जमाफी करू असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी अनेक वेळा दिले आहे. हे आश्वासन आता विधानसभेत घोषित करून सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागणीला मान्यता दिल्याने काही प्रमाणात तरी आत्महत्यांना आळा बसेल यात शंका नाही.
आम्ही वर म्हटल्याप्रमाणे भारताच्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या मूलभूत समस्यांची सोडवणूक हवी आहे. अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांना तेथील सरकार मोठ्या प्रमाणात मदत करीत असते त्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च फार कमी असतो. त्या तुलनेत भारतातील शेतकरी कुठेच त्यांच्या पासंगालाही पुरत नाही. अशा स्थितीत आता अमेरिकेच्या ट्रम्प साहेबांनी आपल्यावर जो करार लादलेला आहे त्याचा सर्वाधिक धोका शेतकऱ्यांसोबतच होणार आहे. आमची कळकळीची विनंती आहे की याबाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे. यामुळे कर्ज बुडव्या उद्योगपतींचे कर्ज जसे माफ करता येते तसेच शेतकऱ्यांच्या बाबतीत झाले पाहिजे.
खरं तर तांत्रिकदृष्ट्या हे सर्व मान्य करतात, सत्तेवर नसताना आवाज उठवतात, पण सत्ता आली की त्यांना आपल्या तिजोरीत ठणठणाट दिसतो. मग बिचाऱ्या शेतकऱ्याला कोणीच वाली राहत नाही. आपल्या महाराष्ट्र सरकारने कर्जमाफीचे दिलेले आश्वासन येत्या तीन महिन्यात पूर्ण होईल आणि ते अडचणीतील शेतकऱ्यांना दिलासादायक ठरो, एवढीच अपेक्षा व्यक्त करून सरकारच्या या निर्णयासाठी शुभेच्छा व्यक्त करून सरकारचे मनापासून आभार मानूया!
