​(दिपक कैतके)महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाला आता काही आठवडे उलटले आहेत. २८ जानेवारी २०२६ च्या त्या काळ्या दिवसाने राज्यावर शोककळा पसरवली. मात्र, या दुर्दैवी घटनेनंतर जनमानसात जे प्रश्न निर्माण झाले, त्याचे उत्तर मिळण्याचे सर्वोच्च ठिकाण म्हणजे राज्याचे विधानमंडळ.

सध्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘नियम २९३’ अंतर्गत या विषयावर चर्चा व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. विशेष म्हणजे, हा प्रस्ताव वारंवार विधानसभेच्या ‘दैनंदिन कार्यपत्रिकेवर’ (Agenda) स्थान मिळवत आहे, मात्र प्रत्यक्ष चर्चा आणि त्यावरील सरकारी उत्तर अद्यापही ‘प्रतीक्षेत’ आहे.

​कार्यपत्रिकेवरील उपस्थिती आणि सभागृहातील ‘मौन’
​संसदीय लोकशाहीत नियम २९३ हे लोकहिताच्या प्रश्नांवर लक्ष वेधण्याचे एक प्रभावी माध्यम आहे. अजित पवार यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्याचा विमान अपघातात मृत्यू होतो, तेव्हा त्यातील तांत्रिक पैलू, चौकशी समितीचे प्राथमिक निष्कर्ष आणि सुरक्षिततेचे निकष यावर सभागृहात अधिकृत चर्चा होणे ही काळाची गरज आहे. मागील काही दिवसांपासून हा प्रस्ताव पत्रिकेवर झळकत आहे, ही सकारात्मक बाब असली तरी, कामकाजाच्या वेळेत हा विषय चर्चेला न येणे, यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण होत आहे. ही चर्चा टाळली जात आहे की वेळेचे नियोजन कोलमडले आहे, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

​जनतेची उत्सुकता आणि पारदर्शकतेची अपेक्षा
​अजितदादांच्या निधनानंतर ज्या प्रकारच्या वावड्या उठल्या किंवा संशयाचे धुके निर्माण झाले, ते दूर करण्याची जबाबदारी सर्वस्वी प्रशासनाची आहे. जेव्हा एखादा विषय नियम २९३ अन्वये पटलावर येतो, तेव्हा त्यावर सरकारने दिलेले उत्तर हे ‘अंतिम आणि अधिकृत’ मानले जाते. या उत्तरामुळेच अफवांना पूर्णविराम मिळतो. मात्र, चर्चा लांबणीवर पडत असल्याने अफवांचे पीक अधिक फोफावत आहे. विमान प्रवासातील तांत्रिक बिघाड, हवामानाचा अंदाज आणि आपत्कालीन यंत्रणेची तत्परता यावर सरकारने आपली बाजू स्पष्ट मांडली, तरच जनतेचा यंत्रणेवरील विश्वास कायम राहील.

​प्रशासकीय उत्तरदायित्व आणि संसदीय परंपरा
​महाराष्ट्र विधानमंडळाची परंपरा ही नेहमीच सडेतोड चर्चेची राहिलेली आहे. नियम २९३ च्या प्रस्तावावर चर्चा होऊनही जर सरकारकडून ठोस माहिती समोर येत नसेल, तर त्याला प्रशासकीय यंत्रणेची उदासीनता म्हणावे लागेल. एखादा प्रस्ताव पत्रिकेवर येऊनही त्यावर चर्चा न होणे, हे तांत्रिकदृष्ट्या कामकाजाचा भाग असले, तरी राजकीय दृष्टिकोनातून ते जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष ठरते. अजित पवार यांनी या सभागृहाचे नेतृत्व केले आहे, त्यामुळे त्यांच्या संदर्भातील विषयाला प्राधान्य मिळणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.

​सभागृहाचे कामकाज नियमांनुसार चालते, यात शंका नाही. मात्र, नियम २९३ च्या या प्रस्तावावर आता तातडीने चर्चा होऊन सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. हा केवळ एका नेत्याच्या निधनाचा प्रश्न नाही, तर तो राज्याच्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या (VVIP) सुरक्षेचा आणि पारदर्शकतेचा प्रश्न आहे. कार्यपत्रिकेवरील हा प्रस्ताव केवळ ‘कागदावर’ न राहता तो ‘सभागृहात’ गाजला पाहिजे, तरच लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाचे तत्व अधोरेखित होईल. महाराष्ट्राची जनता आता या चर्चेच्या आणि त्यातून येणाऱ्या सत्याच्या प्रतीक्षेत आहे.

—
Deepak Kaitke