विरोधी पक्षाकडून गेले अनेक दिवस संसदेचे कामकाज बंद पाडण्यात आले. त्यांचा एकच मुद्दा होता, मणिपूरवर चर्चा करा. परंतु सरकारने विरोधी पक्षांची मागणी मान्य केली नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून उत्तर हवे होते. पण गृहमंत्री अमित शहा हेच चर्चेसाठी आवाहन करत होते. मणिपूर जळत असताना सरकारकडून इतर राज्यांतील घटनांबद्दल चर्चा करावी, अशी मागणी येत हाती. विरोधक आणि सरकार यांच्यात या मुद्द्यावरून टोकाचे मतभेद होते. अखेर विरोधकांकडून निर्वाणीचे अस्त्र म्हणजे अविेशास प्रस्ताव आज सादर करण्यात आला. या अविेशास प्रस्तावाला उत्तर नरेंद्र मोदी यांना द्यावेच लागेल. एक गोष्ट नक्की आहे, भाजपजवळ मोठे बहुमत आहे. त्यामुळे हा अविेशास प्रस्ताव संमत होणे शक्य नाही. ही बाब विरोधकांनाही ठाऊक आहे. परंतु या बाबीवर पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी आपली भूमिका मांडावी, असे यामागचे सूत्र आहे. एकूणच आता हा ठराव जेव्हा केव्हा चर्चेला येईल तेव्हा विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या प्रत्येक मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बोलावेच लागेल. आगामी ८-९ महिन्यांत लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होतील. तोपर्यंत विरोधकांना पंतप्रधान आपल्या भाषण कौशल्याने कसे थोपवतात हाच काय तो एकमात्र विषय आहे. घोडामैदान जवळच आहे!